MP में बस सेवाओं को मिलेगी रफ्तार, हाईकोर्ट ने राज्य परिवहन प्राधिकरण को दी पूरी वैधानिक शक्ति
MP हाईकोर्ट ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को वैध माना। इससे बस परमिट, अंतर्राज्यीय सेवाओं और 280 मार्गों का काम तेज होगा।

मध्य प्रदेश में बस परिवहन व्यवस्था को गति देने का रास्ता साफ हो गया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को लेकर राज्य सरकार की 10 अगस्त 2026 की अधिसूचना को वैध और विधिसम्मत ठहराया है। 14 अक्टूबर 2026 को रिट याचिका क्रमांक 15560/2026, हरिशंकर सिंह पटेल एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में यह फैसला सुनाया गया। याचिका खारिज होने के साथ प्राधिकरण के कामकाज पर लगी अंतरिम रोक भी समाप्त हो गई है।
परमिट और परिवहन मार्गों का काम फिर शुरू होगा
इस फैसले के बाद राज्य परिवहन प्राधिकरण अपनी वैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नए स्थायी और अस्थायी परमिट जारी कर सकेगा। परमिट का नवीनीकरण, प्रतिहस्ताक्षर, मार्ग विस्तार, वाहनों का प्रतिस्थापन और परमिट निलंबित या निरस्त करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकेगी। इसके अलावा अलग-अलग परिवहन क्षेत्रों में फैले मार्गों के गठन और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के बीच समन्वय का काम भी आगे बढ़ेगा।
पांच राज्यों के लिए अंतर्राज्यीय बस परमिट का रास्ता खुला
प्राधिकरण के गठन पर रोक के कारण महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के लिए अंतर्राज्यीय बस परमिट जारी करने और पुराने परमिटों का नवीनीकरण करने का काम प्रभावित था। अब प्राधिकरण के दोबारा सक्रिय होने से मध्यप्रदेश और इन राज्यों के बीच हुए पारस्परिक परिवहन करारों के तहत बस ऑपरेटरों को परमिट मिल सकेंगे। इससे इन राज्यों तक बस सेवाओं के संचालन को गति मिलने की उम्मीद है।
सुगम परिवहन सेवा के 280 मार्गों का होगा सूत्रीकरण
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत प्रदेश के सात परिवहन क्षेत्रों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और उज्जैन में कुल 280 अंतर्क्षेत्रीय मार्गों का सूत्रीकरण प्रस्तावित है। इंदौर क्षेत्र के 64 मार्गों का सूत्रीकरण पहले ही किया जा चुका है। अब बाकी क्षेत्रों के मार्गों की प्रक्रिया भी तेज हो सकेगी। सभी मार्गों का सूत्रीकरण पूरा होने के बाद MPYPIL के माध्यम से अंतर्क्षेत्रीय बसों का संचालन शुरू किया जा सकेगा।
सरकार ने अदालत में रखे कानूनी तर्क
राज्य सरकार ने मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों के आधार पर प्राधिकरण के पुनर्गठन संबंधी अधिसूचना का बचाव किया था। न्यायमूर्ति जी.एस. अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार करने के बाद अधिसूचना को कानून के अनुरूप माना। इससे पहले 16 जून 2026 और 20 अगस्त 2026 को अंतरिम स्थगन आदेश दिए गए थे, जिनके कारण प्राधिकरण का वैधानिक कामकाज प्रभावित था।



