MP में डेढ़ लाख पदों पर सीधी भर्ती की तैयारी, पुलिस में 45 हजार पद खाली; जानिए किस विभाग में कितनी वैकेंसी
मध्य प्रदेश में डेढ़ लाख पदों पर सीधी भर्ती की तैयारी है। पुलिस में 45 हजार, स्वास्थ्य में 6,310 और उच्च शिक्षा में बड़ी संख्या में पद खाली हैं।

मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश में करीब डेढ़ लाख पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने सभी विभागों को रिक्त पदों का आकलन कर भर्ती के लिए रोडमैप तैयार करने को कहा है। सबसे ज्यादा पद पुलिस विभाग में खाली हैं, जहां 45 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की जरूरत है। वहीं, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा विभाग में भी बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं।
सीधी भर्ती के लिए आयोग और कर्मचारी चयन मंडल को भेजे प्रस्ताव
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि पदोन्नति और सेवानिवृत्ति से खाली हुए पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। बैठक में बताया गया कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) को 6,588 पदों और कर्मचारी चयन मंडल को 17,299 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं।
उन्होंने सभी विभागों से निर्धारित मापदंड के अनुसार भर्ती का रोडमैप बनाने और तय समय सीमा में प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। कर्मचारी संगठनों ने भी खाली पदों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग की है।
पुलिस में 45 हजार और स्वास्थ्य विभाग में 6,310 पद खाली
प्रदेश के कई ऐसे विभाग हैं, जिनका सीधा संबंध आम लोगों से है और वहां कर्मचारियों की कमी बनी हुई है। पुलिस विभाग में 45 हजार से ज्यादा पद रिक्त हैं। इनमें करीब 15 हजार पद अकेले आरक्षक के हैं।
स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ डॉक्टरों सहित कुल 6,310 पद खाली हैं। वहीं, उच्च शिक्षा विभाग में 2,103 स्वीकृत पदों में से केवल 420 पर ही नियमित शिक्षक कार्यरत हैं। यानी यहां करीब 80 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं।
अनुकंपा नियुक्ति के 15 हजार मामले लंबित
मुख्य सचिव ने अनुकंपा नियुक्ति, विभागीय जांच, पदोन्नति और पेंशन से जुड़े मामलों का जल्द निराकरण करने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति के करीब 15 हजार मामले लंबित हैं।
मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने मांग की है कि गृह, स्वास्थ्य, खाद्य, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और राजस्व विभाग में खाली पदों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। उनका कहना है कि देरी होने पर कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने से रिक्त पदों की संख्या और बढ़ सकती है।
2027 में दो राज्य सेवा परीक्षाएं कराने की तैयारी
बैठक में साल 2027 में नियमित राज्य सेवा परीक्षा के साथ विशेष राज्य सेवा परीक्षा कराने की योजना पर भी चर्चा हुई। नियमित परीक्षा के लिए नवंबर 2026 के अंतिम सप्ताह तक रिक्तियों का विज्ञापन जारी करने की योजना है। इसकी प्रारंभिक परीक्षा जनवरी 2027, मुख्य परीक्षा जून और इंटरव्यू नवंबर में प्रस्तावित हैं।
वहीं, विशेष राज्य सेवा परीक्षा के लिए मार्च 2027 में विज्ञापन, मई में प्रारंभिक परीक्षा, सितंबर में मुख्य परीक्षा और दिसंबर में इंटरव्यू कराने की योजना है। विभागों को नियमित परीक्षा के लिए 25 नवंबर तक और विशेष परीक्षा के लिए 15 मार्च तक रिक्त पदों के प्रस्ताव भेजने को कहा गया है।







