'घुसपैठियों के नाम हर हाल में वोटर लिस्ट से निकाले जाएंगे', UP में 1.27 करोड़ हिंदू वोटर घटने के पीछे CM योगी ने बताई वजह
मुख्यमंत्री ने कहा कि BJP ने इस मामले में निर्वाचन आयोग को ज्ञापन देकर जानकारी मांगी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अभी समय है, इसलिए मतदाता सूची की कमियों को दूर करने में जुट जाएं।
UP News: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि प्रदेश की वोटर लिस्ट से करीब 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हैं। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूची में शामिल घुसपैठियों के नाम हर हाल में हटवाए जाएं। योगी ने कहा कि कोई भी पात्र मतदाता वोट डालने के अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए।
लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित BJP की मतदाता जोड़ो अभियान कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि जिन युवाओं की उम्र 18 साल हो चुकी है, उनके नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाए जाएं। शादी के बाद जिन महिलाओं का नाम मायके की सूची से हट गया है, लेकिन ससुराल में नहीं जुड़ा है, उनका नाम भी दर्ज कराया जाए।
किन मतदाताओं के नाम गायब होने का दावा?
योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल करीब 66 लाख लोगों के नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट में नहीं हैं। इनमें लगभग 55 लाख ऐसे लोग बताए गए हैं, जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा 18 से 19 साल की उम्र के करीब 4.5 लाख युवाओं के नाम भी सूची में नहीं होने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि BJP ने इस मामले में निर्वाचन आयोग को ज्ञापन देकर जानकारी मांगी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अभी समय है, इसलिए मतदाता सूची की कमियों को दूर करने में जुट जाएं।
एक महीने तक चलेगा BJP का अभियान
योगी के मुताबिक, पंचायत और विधानसभा चुनाव की अलग-अलग मतदाता सूचियों को लेकर लोगों में भ्रम पैदा हुआ। कई लोगों ने पंचायत चुनाव की सूची में तो अपना नाम जुड़वा लिया, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि BJP कार्यकर्ता लोगों को यह समझाने में सफल नहीं रहे कि पंचायत और विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट अलग-अलग होती हैं। इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग विधानसभा की मतदाता सूची से बाहर रह गए। उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा कि अब इस गलती को सुधारने के लिए पूरी ताकत से काम करना होगा।
पार्टी ने 19 नवंबर से 19 दिसंबर तक प्रदेशभर में मतदाता जोड़ो अभियान चलाने का फैसला किया है। इसके तहत 1.73 लाख बूथों पर कार्यकर्ता सक्रिय रहेंगे। 22, 23 और 24 नवंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। पार्टी का लक्ष्य नए मतदाताओं के साथ उन लोगों के नाम भी जुड़वाना है, जो किसी वजह से सूची से बाहर हो गए हैं। युवा मोर्चा 1 से 3 दिसंबर तक पहली बार वोट डालने वाले युवाओं पर फोकस करेगा। वहीं महिला मोर्चा 28 से 30 नवंबर तक घर-घर जाकर महिलाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए जागरूक करेगा।
'वोटर लिस्ट से घुसपैठियों को हर हाल में बाहर निकालेंगे'
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाता सूची में कथित तौर पर शामिल घुसपैठियों के नाम हटाने पर भी जोर दिया। उन्होंने BJP कार्यकर्ताओं से कहा कि जिन लोगों ने गलत तरीके से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया है, उनकी पहचान कर नाम हटवाए जाएं। योगी का इशारा खास तौर पर अवैध रूप से प्रदेश में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की ओर था। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने घुसपैठियों की तरह कई जगहों पर मतदाता सूची में नाम दर्ज करा रखे हैं, जबकि दूसरी तरफ पात्र नागरिकों के नाम छूट रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ता घर-घर जाकर मतदाता सूची की जांच करें और गलत तरीके से दर्ज नामों के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराएं।
अखिलेश यादव ने BJP पर लगाए आरोप
इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने BJP पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से लोगों को उत्तर प्रदेश लाकर उनके वोट बनवाने की तैयारी कर रही है। अखिलेश ने कहा कि अगर वास्तव में इतने मतदाताओं के नाम गायब हैं तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष कई महीनों से SIR के दौरान वोट कटने का मुद्दा उठा रहा था।
चुनाव आयोग की भूमिका अहम
दरअसल, उत्तर प्रदेश में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में बदलाव हुए हैं। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, प्रक्रिया से पहले प्रदेश में 15.44 करोड़ मतदाता थे, जबकि संशोधन के बाद संख्या करीब 13.39 करोड़ रह गई।
हालांकि, योगी का 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने का दावा और निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आंकड़े अलग-अलग संदर्भों से जुड़े हैं। अब इस विवाद में निर्वाचन आयोग की जांच और मतदाता सूची में होने वाले सुधार महत्वपूर्ण होंगे।

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