9 शादियां कर चुकी महिला ने 7वें पति पर दर्ज कराया केस, हाईकोर्ट ने रद्द की FIR ; जानिए क्या थी वजह
कर्नाटक हाईकोर्ट ने नौ शादियां कर चुकी महिला की शिकायत पर दर्ज FIR रद्द की। कोर्ट को मारपीट और दहेज प्रताड़ना के आरोपों के समर्थन में पर्याप्त तथ्य नहीं मिले।

कर्नाटक में नौ शादियां कर चुकी एक महिला ने अपने सातवें पति पर दहेज प्रताड़ना और मारपीट के आरोप लगाए थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच की और पति के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी। हालांकि, कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद FIR और आगे की आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपों को साबित करने के लिए शिकायत में जरूरी घटनाओं और तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख नहीं था।
महिला ने पहले भी की थीं कई शादियां
मामला राजा हुसैन और तबस्सुम की शादी से जुड़ा है। दोनों का निकाह 13 जनवरी 2022 को हुआ था। कुछ समय बाद उनके बीच विवाद शुरू हो गया। इसके बाद तबस्सुम ने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मारपीट और दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने जांच के बाद राजा हुसैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों को आरोपों से बाहर कर दिया गया। इसके बाद राजा हुसैन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आपराधिक कार्रवाई को चुनौती दी।
नौ शादियों की बात भी अदालत में आई
याचिका में राजा हुसैन ने दावा किया कि तबस्सुम पहले भी कई शादियां कर चुकी थीं और अलग-अलग पतियों के साथ विवाद के बाद कानूनी मामले दर्ज कराए गए थे। अदालत में पेश दस्तावेजों के मुताबिक, महिला की कुल नौ शादियां हुई थीं।
महिला ने भी अपने पिछले विवाहों की बात स्वीकार की। हालांकि, उसका कहना था कि हर बार तलाक, खुला या कानूनी प्रक्रिया के जरिए रिश्ता खत्म होने के बाद ही उसने दूसरी शादी की थी। उसने अपने पति के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की मांग की।
कोर्ट ने FIR रद्द करने की बताई वजह
जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि किसी महिला के कई विवाह होना अपने आप में उसके चरित्र या शिकायत पर सवाल उठाने का आधार नहीं है। शिकायत की जांच आरोपों और उपलब्ध सबूतों के आधार पर ही की जानी चाहिए।
हालांकि, अदालत ने पाया कि इस मामले में मारपीट, क्रूरता, अपमान और धमकी के आरोपों के समर्थन में जरूरी घटनाओं का स्पष्ट विवरण नहीं था। केवल दहेज मांगने या प्रताड़ित करने जैसे सामान्य आरोप लगा देना आपराधिक कार्रवाई के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने FIR और आगे की कार्रवाई रद्द कर दी।

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