MP के 18 जिलों में बनेंगे 21 नए औद्योगिक क्षेत्र, CM मोहन यादव ने खोले निवेश के रास्ते
MP के 18 जिलों में 412 हेक्टेयर जमीन पर 21 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे। भोपाल के रातीबड़ और आगरिया छापर भी सूची में शामिल हैं।

मध्यप्रदेश में उद्योगों के विस्तार और रोजगार के नए अवसर तैयार करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के 18 जिलों में 21 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इनके लिए कुल 412 हेक्टेयर जमीन अधिसूचित की गई है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्राथमिकता प्रदेश में निवेश बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की है।
छोटे और मध्यम उद्योगों को मिलेगी जगह
इन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम-2025 के तहत किया जाएगा। योजना के जरिए छोटे और मध्यम उद्यमों को उद्योग लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने की तैयारी है। इससे स्थानीय कारोबारियों को अपने जिले या आसपास ही इकाइयां स्थापित करने का अवसर मिल सकता है। साथ ही प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में औद्योगिक ढांचे का विस्तार होगा।
भोपाल के रातीबड़ और आगरिया छापर भी सूची में
राजधानी भोपाल में रातीबड़ के आरा मशीन क्लस्टर और आगरिया छापर को नए औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। इनके अलावा पन्ना, सीहोर, देवास, बुरहानपुर, सीधी, धार, रायसेन, शिवपुरी, खरगोन, निवाड़ी, नीमच, कटनी, जबलपुर, बड़वानी, मंदसौर, छतरपुर और बैतूल में भी नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।
18 जिलों में कहां बनेंगे 21 औद्योगिक क्षेत्र?
सरकार की ओर से अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों की पूरी सूची इस प्रकार है:
- भोपाल: रातीबड़ (आरा मशीन क्लस्टर) और आगरिया छापर
- पन्ना: बड़ा गांव
- सीहोर: इच्छावर
- देवास: कालूखेड़ी
- बुरहानपुर: सातापयरी
- सीधी: बाड़ीटोला
- धार: रायण और सरदारपुर
- रायसेन: समनापुर जागीर
- शिवपुरी: बदरवास
- खरगोन: डाबरिया
- निवाड़ी: निवाड़ी भाटा और बड़ेड़ी जंगल
- नीमच: सगराना
- कटनी: टिकरिया
- जबलपुर: मोहिनिया
- बड़वानी: घटवा
- मंदसौर: पानपुर
- छतरपुर: धामची
- बैतूल: उड़दन गुड क्लस्टर
स्थानीय कारोबारियों को मिलेगा फायदा
नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकसित होने से स्थानीय उद्यमियों को जमीन और जरूरी औद्योगिक सुविधाएं मिलने का रास्ता खुलेगा। इससे नए कारोबार शुरू करने के साथ पहले से चल रही इकाइयों के विस्तार में भी मदद मिल सकती है। स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलने और रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है।
निवेश और रोजगार बढ़ाने पर सरकार का फोकस
412 हेक्टेयर जमीन पर प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र मध्यप्रदेश में निवेश का आधार मजबूत कर सकते हैं। हालांकि, अधिसूचना जारी होने के बाद अब इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास, जमीन का आवंटन और उद्योगों की स्थापना जैसे चरण बाकी हैं। इन कार्यों की समयसीमा को लेकर फिलहाल स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।





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