नौकरी से निकाले गए कोरोना वॉरियर्स का आंदोलन, 4 हजार स्वास्थ्यकर्मी 16 नवंबर से भोपाल में जुटेंगे

MP News: कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा करने वाले मध्यप्रदेश के हजारों अस्थायी स्वास्थ्यकर्मी एक बार फिर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। नौकरी से हटाए गए इन कोरोना योद्धाओं ने अपनी पुनर्बहाली की मांग को लेकर 16 से 18 नवंबर तक भोपाल के नीलम पार्क में तीन दिवसीय महाआंदोलन करने का ऐलान किया है। मध्यप्रदेश कोविड-19 आयुष चिकित्सक संघ एवं पैरामेडिकल स्टाफ के मुताबिक, इस आंदोलन में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से करीब 4 हजार कर्मचारी अपने परिवारों के साथ शामिल होंगे।

कोरोना योद्धा 5 अक्टूबर से नीलम पार्क में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर खींचने के लिए कर्मचारी पहले भी कई तरह से विरोध जता चुके हैं। हाल ही में पुरुष कर्मचारियों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया था, जबकि महिला कर्मचारी कोरोना काल की याद दिलाने के लिए पीपीई किट पहनकर धरने पर पहुंची थीं। इससे पहले कर्मचारियों ने अपनी डिग्रियां जलाकर भी विरोध जताया था।

ICU से वैक्सीनेशन तक संभाली थी जिम्मेदारी

आंदोलन में आयुष चिकित्सक, स्टाफ नर्स, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और पैरामेडिकल स्टाफ के कर्मचारी शामिल हैं। इन लोगों ने कोरोना के सबसे मुश्किल दौर में कोविड सेंटरों, अस्पतालों और आईसीयू में मरीजों की देखभाल की थी। इसके अलावा कोरोना जांच के लिए सैंपलिंग और वैक्सीनेशन अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

संघ का कहना है कि इन कर्मचारियों ने करीब दो साल तक स्वास्थ्य सेवाएं दीं, लेकिन महामारी का असर कम होने के बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। अब वे अपने अनुभव और सेवाकाल के आधार पर दोबारा रोजगार देने की मांग कर रहे हैं।

खाली पदों पर संविदा नियुक्ति की मांग

कर्मचारियों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में कई पद खाली हैं। ऐसे में कोविड के दौरान काम कर चुके अनुभवी कर्मचारियों को इन पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। नईदुनिया की रिपोर्ट के मुताबिक, कर्मचारियों का कहना है कि मार्च 2020 में एनएचएम के तहत अस्थायी नियुक्तियां की गई थीं। अब वे स्वास्थ्य सेवाओं में अपने अनुभव का इस्तेमाल करने का अवसर मांग रहे हैं।

मांग नहीं मानी तो विधानसभा का घेराव

संघ का आरोप है कि कई बार ज्ञापन देने और लगातार धरना देने के बावजूद सरकार की ओर से पुनर्बहाली को लेकर कोई ठोस लिखित आश्वासन नहीं मिला है। प्रदेश संयोजक डॉ. अंकित असाटी ने कहा कि कोरोना के कठिन समय में इन कर्मचारियों ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालने में योगदान दिया था, लेकिन आज उन्हें अपने रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि 16 से 18 नवंबर के महाआंदोलन के बाद भी सरकार ने मांगों पर फैसला नहीं लिया तो 7 दिसंबर 2026 को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उन्होंने प्रदेशभर के कोरोना योद्धाओं से परिवार सहित भोपाल पहुंचने की अपील की है।