स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में मध्यप्रदेश का शानदार प्रदर्शन, 9 शहरों को राष्ट्रीय पुरस्कार

मध्यप्रदेश ने स्वच्छता के क्षेत्र में एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपलब्धि दर्ज कराई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में प्रदेश के 9 शहरों को अलग-अलग श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विजेता शहरों को सम्मानित किया। कुल 57 राष्ट्रीय पुरस्कारों में से 9 पुरस्कार मध्यप्रदेश के हिस्से आए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, सफाई मित्रों और नागरिकों को बधाई दी।

उज्जैन और देवास अपनी श्रेणियों में पहले स्थान पर

इस बार उज्जैन ने 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया। वहीं देवास 50 हजार से 3 लाख आबादी वाले शहरों में रैंक-1 पर रहा। जबलपुर को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में दूसरा और सागर को 50 हजार से 3 लाख आबादी वाले शहरों में तीसरा स्थान मिला। बुधनी को 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों में तीसरी रैंक मिली। रीवा ने स्वच्छ रिवर फ्रंट शहर श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया।

इंदौर, देपालपुर और ग्वालियर को भी सम्मान

प्रदेश के अन्य शहरों ने भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। इंदौर को स्वच्छ शहर जोड़ी-मेंटर सम्मान और देपालपुर को स्वच्छ शहर जोड़ी-मेंटी सम्मान दिया गया। वहीं ग्वालियर को स्वच्छ सिटी अवार्ड मिला। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी पुरस्कार प्राप्त नगरीय निकायों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि सामूहिक प्रयासों का नतीजा है।

सफाई मित्रों और नागरिकों की मेहनत को सराहा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई मित्र स्वच्छता अभियान की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। सर्दी, गर्मी और बारिश में लगातार काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के योगदान के बिना यह सफलता संभव नहीं थी। उन्होंने इंदौर का उदाहरण देते हुए कहा कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक प्रतिबद्धता और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से शहर ने स्वच्छता का बेहतर मॉडल तैयार किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को भी स्वच्छता के प्रति जनभागीदारी बढ़ाने का अहम माध्यम बताया।

सिंहस्थ-2028 से पहले शहरों में बढ़ेंगी सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ शहरों से निवेश, पर्यटन, उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। स्वच्छ वातावरण नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। सिंहस्थ-2028 को देखते हुए उज्जैन समेत प्रदेश के दूसरे शहरों में स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक शौचालय, यातायात और पर्यावरण संरक्षण की व्यवस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

आधुनिक तकनीक से मजबूत होगा कचरा प्रबंधन

शहरों में जीपीएस आधारित कचरा संग्रहण, आधुनिक कचरा प्रसंस्करण केंद्र, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कम्पोस्ट निर्माण, वेस्ट टू एनर्जी और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने की योजना है। मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों से हर वार्ड में नियमित सफाई, घर-घर कचरा संग्रहण और गीले-सूखे कचरे को अलग करने की व्यवस्था मजबूत करने को कहा। उन्होंने सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव, नदियों और जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने तथा सफाई मित्रों के कल्याण पर भी ध्यान देने की अपील की।

विकसित भारत-2047 में स्वच्छ शहरों की अहम भूमिका

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य मध्यप्रदेश के हर शहर को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक नगरीय सुविधाओं के मामले में आदर्श बनाना है। उनके मुताबिक स्वच्छ और स्वस्थ शहर विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।