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होम›मध्यप्रदेश›भोपाल मास्टर प्लान की आज से सुनवाई, 13 हजार आपत्तियां; अवैध निर्माण पर सबसे ज्यादा

भोपाल मास्टर प्लान की आज से सुनवाई, 13 हजार आपत्तियां; अवैध निर्माण पर सबसे ज्यादा

सुनवाई हुजूर तहसील कार्यालय में सुबह 11 बजे से शुरू हो गई है और शाम 6 बजे तक की जाएगी। पहले दिन अरेरा कॉलोनी के 1,637 रहवासियों को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है।

Aayudh Team
By Aayudh Team
Published: 16 Nov 2026
भोपाल मास्टर प्लान की आज से सुनवाई, 13 हजार आपत्तियां; अवैध निर्माण पर सबसे ज्यादा
File Photo.

MP News: राजधानी भोपाल के अगले 20 साल से ज्यादा के विकास की दिशा तय करने वाले मास्टर प्लान-2047 पर सोमवार, 16 नवंबर से जनसुनवाई शुरू हो गई है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (T&CP) विभाग ने ड्राफ्ट को लेकर मिली आपत्तियों और सुझावों पर लोगों का पक्ष सुनना शुरू कर दिया है। इस प्रक्रिया में करीब 13,400 आपत्तियों पर सुनवाई की जानी है। इनमें बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया, आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति और कृषि भूमि के उपयोग में बदलाव जैसे मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में हैं।

सुनवाई हुजूर तहसील कार्यालय में सुबह 11 बजे से शुरू हो गई है और शाम 6 बजे तक की जाएगी। पहले दिन अरेरा कॉलोनी के 1,637 रहवासियों को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है। जनसुनवाई में एडीएम प्रकाश नायक और नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। जिन लोगों के लिए व्यक्तिगत रूप से पहुंचना संभव नहीं है, उनके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने की सुविधा भी रखी गई है।

16 हजार से ज्यादा आपत्तियां मिली थीं

भोपाल मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर विभाग को 16 हजार से ज्यादा दावे और आपत्तियां मिली थीं। जांच के दौरान करीब 3 हजार ऐसी आपत्तियां हटाई गईं, जो एक ही व्यक्ति ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से दर्ज कराई थीं। इसके बाद लगभग 13,400 आपत्तियां सुनवाई के लिए बची हैं। इनमें पांच हजार से ज्यादा सुझाव ईमेल के माध्यम से भी आए हैं।

बड़े तालाब के आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नाराजगी

मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में बड़े तालाब और दूसरे जल स्रोतों के कैचमेंट एरिया को लेकर सबसे ज्यादा विरोध सामने आया है। इस मुद्दे पर 6 हजार से ज्यादा आपत्तियां दर्ज की गई हैं। नीलबड़, रातीबड़ और भौंरी सहित बड़े तालाब के आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोग प्रस्तावित बदलावों से चिंतित हैं।

इन क्षेत्रों के किसानों का कहना है कि उनकी जमीन खेती के लिए इस्तेमाल होती है और इसी से उनकी आजीविका चलती है। इसलिए जमीन का लैंडयूज बदलने के बजाय कृषि उपयोग को ही सुरक्षित रखा जाना चाहिए। किसानों ने भोजताल संरक्षण जोन-1 और जोन-2 यानी BIZ-1 और BIZ-2 के नियमों पर दोबारा विचार करने की मांग की है।

आवासीय कॉलोनियों में दुकानें और कारोबार खोलने का विरोध

मास्टर प्लान में आवासीय इलाकों में पहले से चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को नियमित करने के प्रस्ताव पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मुद्दे पर करीब 4 हजार आपत्तियां आई हैं। अरेरा कॉलोनी के E-1 से E-5 सेक्टर के रहवासियों का कहना है कि इन इलाकों को आवासीय कॉलोनी के रूप में विकसित किया गया था। यहां व्यावसायिक गतिविधियों को अनुमति मिलने से ट्रैफिक बढ़ेगा और लोगों को पार्किंग की समस्या का सामना करना पड़ेगा। साथ ही कॉलोनी का मूल स्वरूप भी प्रभावित होगा।

रहवासियों का तर्क है कि केवल सड़क की चौड़ाई के आधार पर आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक गतिविधियों को मंजूरी देना सही नहीं है। इससे भविष्य में आसपास के दूसरे इलाकों में भी ऐसी गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

सुनवाई की प्रक्रिया पर भी उठे सवाल

जनसुनवाई की व्यवस्था को लेकर कुछ रहवासियों ने नाराजगी जताई है। संयुक्त रहवासी संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों का कहना है कि आपत्तियां अरेरा कॉलोनी स्थित T&CP कार्यालय में ली गई थीं, लेकिन सुनवाई के लिए करीब 15 किलोमीटर दूर हुजूर तहसील कार्यालय जाना पड़ रहा है। इससे बुजुर्गों और महिलाओं को परेशानी हो सकती है। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि नियमों के मुताबिक सात दिन पहले लिखित नोटिस देने के बजाय कई मामलों में दो से चार दिन पहले व्हाट्सएप के जरिए सूचना भेजी गई।

अब आपत्तियों के आधार पर बदलेगा मास्टर प्लान?

भोपाल मास्टर प्लान-2047 में शहर के आने वाले वर्षों के विकास, सड़क व्यवस्था, आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों के साथ जल स्रोतों और कृषि भूमि के उपयोग की रूपरेखा तय होनी है। ऐसे में जनसुनवाई काफी अहम मानी जा रही है। अब लोगों की आपत्तियों, उनके दस्तावेजों और अधिकारियों के सामने रखे गए तर्कों के आधार पर ड्राफ्ट में बदलाव की संभावना पर विचार होगा। अंतिम मास्टर प्लान तैयार होने से पहले इन सभी मुद्दों का समाधान करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी।

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