40 दिन बाद भी राष्ट्रपति भवन नहीं पहुंचे 'वोट चोरी' के सबूत, विपक्ष के अभियान और राहुल गांधी दावों पर उठ रहे सवाल
राष्ट्रपति से मुलाकात के 40 दिन बाद भी राहुल गांधी और विपक्ष की ओर से कथित वोट चोरी के सबूत सौंपे जाने की जानकारी नहीं है।

नई दिल्ली। देश की सियासत में इन दिनों 'वोट चोरी' का मुद्दा जितना गरमाया हुआ है, उतने ही तीखे सवाल अब इस पूरे अभियान की गंभीरता पर उठने लगे हैं। दरअसल 9 अक्टूबर को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में 'इंडिया' गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया रोकने की मांग की थी। लेकिन उस मुलाकात के 40 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद भी विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति को कथित 'वोट चोरी' का कोई ठोस सबूत नहीं सौंपा गया है।
सबूत सौंपने का दावा हवा हवाई
राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात के तुरंत बाद राहुल गांधी ने बाहर आकर दावा किया था कि राष्ट्रपति ने उनके आरोपों को खारिज नहीं किया और सबूत पेश करने को कहा है, जिन्हें जल्द ही सौंप दिया जाएगा। अब करीब डेढ़ महीने बाद जब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से इस देरी पर सवाल हुआ, तो जवाब मिला कि सबूत जुटाने की प्रक्रिया अभी चल रही है और पूरा होने पर इसे दे दिया जाएगा। दूसरी तरफ, प्रतिनिधिमंडल में शामिल एक सहयोगी दल के नेता ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर इसे महज एक प्रतीकात्मक पहल बताया और कहा कि सबूतों के बारे में सहयोगी दलों से कोई चर्चा नहीं हुई है।
वोट चोरी की आड़ में असफलता छुपाने का खेल
इसी विरोधाभास के बीच सियासी गलियारों में यह बहस तेज हो गई है कि क्या कांग्रेस और 'इंडिया' गठबंधन 'वोट चोरी' के शोर के पीछे अपनी चुनावी असफलताओं को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और राजनीतिक आलोचकों का कहना है कि बिना प्रमाण के देशभर में माहौल बनाना और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना जनता का ध्यान भटकाने की रणनीति है। वहीं, भारत निर्वाचन आयोग ने भी इन आरोपों को निराधार बताते हुए स्पष्ट किया था कि यदि विपक्ष के पास पक्के तथ्य हैं, तो वह शपथपत्र पर हस्ताक्षर कर औपचारिक शिकायत दर्ज कराए। हालांकि, कांग्रेस और विपक्षी दल इसे सिरे से नकारते हुए इसे लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई बता रहे हैं।
कांग्रेस का विरोध अब भी जारी
अगस्त 2025 में पहली बार मतदाता सूची में फर्जीवाड़े का मुद्दा उठाने के बाद राहुल गांधी ने हाल ही में अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी भारी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जाने का आरोप दोहराया।
सड़क पर अपनी ताकत दिखाने के लिए विपक्ष ने कई बड़े आयोजन भी किए हैं। 14 दिसंबर 2025 को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने 'वोट चोर, गद्दी छोड़' महारैली आयोजित की थी, जिसे राहुल गांधी ने सत्ता और सच के बीच का संघर्ष बताया। इसके बाद 1 नवंबर 2026 को मिंटो रोड से रामलीला मैदान तक 'इंडिया' गठबंधन की बड़ी रैली हुई, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव समेत कई विपक्षी चेहरे एक मंच पर जुटे। अब कांग्रेस ने 25-26 नवंबर का 'चलो दिल्ली' कार्यक्रम टालकर 26 नवंबर को संविधान दिवस पर सभी राज्यों की राजधानियों में 'संविधान रक्षा मार्च' निकालने और बूथ स्तर पर कटे हुए नामों की जांच करने का फैसला किया है। फिलहाल, रैलियों के शोर और सबूतों के इंतजार के बीच यह सियासी घमासान थमता नहीं दिख रहा।

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