'सेना को अंदरूनी लोगों से ज्यादा खतरा', एयरफोर्स चीफ ने हनीट्रैप से सुरक्षा के तरीके बताए
वायुसेना प्रमुख ने कहा कि ऐसे मामलों में किसी कर्मचारी को पहले आर्थिक फायदे का लालच दिया जा सकता है। इसके बाद धीरे-धीरे उससे निजी और संस्थान से जुड़ी जानकारियां हासिल करने की कोशिश होती है।
IAF Chief On Honey Trap: देश की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां हासिल करने के लिए विदेशी खुफिया एजेंसियां अब सिर्फ हनी ट्रैप यानी प्रेम जाल का सहारा नहीं ले रही हैं। जासूसी के लिए नए-नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। इनमें साइबर हमले, मल्टी लेवल मार्केटिंग (MLM) और अवैध तरीके से कर्ज देने वाले गिरोह भी शामिल हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित ANI नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0 में यह जानकारी दी।
एयर चीफ मार्शल ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए किसी व्यक्ति को प्रेम जाल में फंसाना जासूसी की बड़ी रणनीति का केवल एक हिस्सा है। विदेशी एजेंसियां अब ऐसे लोगों को निशाना बना रही हैं, जिनकी पहुंच सरकारी रक्षा संस्थानों, रिसर्च लैब और निजी डिफेंस कंपनियों तक है। इन लोगों से दोस्ती, आर्थिक मदद या दूसरे लालच के जरिए गोपनीय जानकारियां हासिल करने की कोशिश की जाती है।
MLM और कर्ज के जाल से भी खतरा
एयर चीफ मार्शल दीक्षित ने कहा कि आज जासूसी का तरीका बदल रहा है। यह केवल किसी महिला या पुरुष के जरिए सोशल मीडिया पर दोस्ती करने तक सीमित नहीं है। मल्टी लेवल मार्केटिंग और अवैध तरीके से कर्ज देने वाले लोग भी इस तरह की गतिविधियों में सक्रिय हैं।
ऐसे मामलों में किसी कर्मचारी को पहले आर्थिक फायदे का लालच दिया जा सकता है। इसके बाद धीरे-धीरे उससे निजी और संस्थान से जुड़ी जानकारियां हासिल करने की कोशिश होती है। कई बार व्यक्ति को यह भी पता नहीं चलता कि वह किसी जासूसी नेटवर्क के संपर्क में आ चुका है।
'इनसाइडर थ्रेट ज्यादा है'
वायुसेना प्रमुख ने बताया कि सेना के मुख्य कम्युनिकेशन नेटवर्क आम इंटरनेट से अलग रखे गए हैं। तकनीकी भाषा में इसे एयर-गैप्ड नेटवर्क कहा जाता है। इसका उद्देश्य बाहरी साइबर हमलों से महत्वपूर्ण सैन्य सिस्टम को सुरक्षित रखना है।
हालांकि, उन्होंने एक दूसरे खतरे की ओर भी ध्यान दिलाया। उनके मुताबिक जब सीधे नेटवर्क में सेंध लगाना मुश्किल होता है, तब जासूस अंदर काम करने वाले लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। इसे इनसाइडर थ्रेट यानी संस्थान के अंदर से पैदा होने वाला खतरा कहा जाता है।
DRDO और निजी कंपनियों के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था
दीक्षित ने बताया कि इस तरह के खतरों से निपटने के लिए तकनीकी और संस्थागत स्तर पर कई कदम उठाए गए हैं। इनमें सरकारी रक्षा प्रयोगशालाओं, DRDO और निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी शामिल किया गया है।
निजी रक्षा कंपनियों को सुरक्षित सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने और अपने नेटवर्क की सुरक्षा बेहतर बनाने के लिए सलाह दी जा रही है। इसके लिए एक विशेष एजेंसी भी काम कर रही है, जो कंपनियों को साइबर सुरक्षा से जुड़ी जानकारी और मार्गदर्शन देती है।
बढ़ते जासूसी मामलों ने बढ़ाई चिंता
हाल ही में भारतीय वायुसेना के एक विंग कमांडर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंट के संपर्क में रहकर संवेदनशील सैन्य जानकारियां साझा करने के आरोप लगे थे। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, अधिकारी पर गोपनीय दस्तावेज और सैन्य तैनाती से जुड़ी जानकारी साझा करने का आरोप है। जांच में उसके मोबाइल और दूसरे उपकरणों में स्पाइवेयर इंस्टॉल कराने के आरोप भी सामने आए हैं। मामला अभी अदालत में विचाराधीन है।
इन घटनाओं के बीच वायुसेना प्रमुख का बयान बताता है कि देश की सुरक्षा के लिए अब केवल हथियार और सैन्य नेटवर्क सुरक्षित रखना काफी नहीं है। रक्षा संस्थानों में काम करने वाले हर व्यक्ति को भी डिजिटल और आर्थिक जालसाजी के प्रति सतर्क रहना होगा।

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