MP में अब 3 बच्चे होने पर भी नहीं जाएगी नौकरी, जानिए मोहन कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसले
गांधीसागर में कैबिनेट बैठक आयोजित करने का उद्देश्य इस क्षेत्र की पहचान, पर्यटन, ऊर्जा परियोजनाओं और विकास की संभावनाओं को देश-दुनिया के सामने लाना भी रहा।
MP News: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गांधीसागर में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने तीसरे बच्चे के मामले में सरकारी नौकरी जाने से जुड़े नियम में बदलाव किया है। इसके अलावा प्रदेश में नए औद्योगिक पार्क, केमिकल पार्क, सोलर प्रोजेक्ट और नशे के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें खोलने जैसे फैसले भी किए गए।
गांधीसागर में कैबिनेट बैठक आयोजित करने का उद्देश्य इस क्षेत्र की पहचान, पर्यटन, ऊर्जा परियोजनाओं और विकास की संभावनाओं को देश-दुनिया के सामने लाना भी रहा। मुख्यमंत्री ने इस जगह को ऐतिहासिक और अद्भुत बताते हुए कहा कि यहां चीता प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। यह क्षेत्र कई वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण के लिए भी अनुकूल है।
दिसंबर से शुरू होगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट
गांधीसागर में बन रही पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। करीब 11,500 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना की क्षमता 1,920 मेगावाट है। इसे तैयार करना कई तरह से चुनौतीपूर्ण रहा है। परियोजना में पानी को एक जलाशय से दूसरे ऊंचाई वाले जलाशय तक पहुंचाकर जरूरत के समय बिजली बनाई जाएगी।
इस परियोजना के टर्बाइन के पहले सेट का संचालन दिसंबर 2026 से शुरू करने की योजना है। पूरी परियोजना जून 2027 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे बिजली की मांग अधिक होने के समय उत्पादन में मदद मिलेगी। गांधीसागर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाटर स्पोर्ट्स सहित कई गतिविधियां शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह व्यावसायिक रूप से भी अलग तरह का स्थान है और इसका अपना महत्व है। पर्यटन बढ़ने से स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है।
मंदसौर में एग्रो और केमिकल पार्क
औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मंदसौर जिले के बसई में 178 हेक्टेयर क्षेत्र में एग्रो पार्क विकसित किया जाएगा। करीब 3,200 करोड़ रुपये की योजना से लगभग 14 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
इसके अलावा मंदसौर जिले की गरोठ तहसील में लगभग 3,500 एकड़ क्षेत्र में केमिकल पार्क बनाने की योजना है। सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की योजना लागू करेगी। प्रदेश के सभी जिलों में नए औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए कॉरपोरेशन कंपनी बनाई जाएगी, जिससे अलग-अलग क्षेत्रों में निवेश और रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके।
ओंकारेश्वर में 200 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर परियोजना
कैबिनेट ने ओंकारेश्वर जलाशय में 200 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर परियोजना शुरू करने पर भी मुहर लगाई है। इस परियोजना में जलाशय के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे जमीन की उपलब्धता की समस्या कम होगी और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
नशे के मामलों की सुनवाई के लिए 6 नए कोर्ट
नशे की तस्करी और NDPS कानून से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए प्रदेश में 6 नए NDPS कोर्ट खोले जाएंगे। ये कोर्ट इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में शुरू किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य नशे से जुड़े मामलों की सुनवाई को तेज करना और तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत बनाना है।
मुरैना में खुलेगा माया मेडिकल कॉलेज
स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मुरैना में माया मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला भी लिया गया है। इससे क्षेत्र में मेडिकल शिक्षा के नए अवसर पैदा होंगे और आसपास के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। सरकार के इन फैसलों का फोकस ऊर्जा उत्पादन, उद्योगों के विस्तार, रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देना है। गांधीसागर में हुई बैठक के जरिए सरकार ने मालवा क्षेत्र की आर्थिक और पर्यटन क्षमता को सामने लाने की कोशिश की है।






