गांधीसागर में मोहन सरकार की खास कैबिनेट बैठक, ₹11,474 करोड़ की परियोजना से बनेगी 2000 MW बिजली
गांधीसागर में 18 नवंबर को मोहन सरकार की विशेष कैबिनेट बैठक होगी। ₹11,474 करोड़ की पंप्ड स्टोरेज परियोजना से 2000 MW बिजली बनेगी।

मध्यप्रदेश की मोहन सरकार 18 नवंबर को गांधीसागर में विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अनुसार, यह बैठक सामान्य कैबिनेट बैठकों से अलग होगी। सरकार का उद्देश्य गांधीसागर को ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन और रोजगार के नए केंद्र के रूप में विकसित करना है। इस क्षेत्र में बन रही पंप्ड स्टोरेज परियोजना प्रदेश की बिजली व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
2000 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना पर ₹11,474 करोड़ खर्च
गांधीसागर में विकसित हो रही पंप्ड स्टोरेज परियोजना की लागत करीब ₹11,474 करोड़ बताई गई है। इसकी उत्पादन क्षमता 2,000 मेगावाट होगी। इस तकनीक में सौर ऊर्जा की मदद से पानी को ऊपरी जलाशय तक पहुंचाया जाएगा। जब बिजली की मांग बढ़ेगी, तब पानी को नीचे छोड़कर टर्बाइन के माध्यम से बिजली बनाई जाएगी। इससे अतिरिक्त ऊर्जा को जरूरत के समय इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित रखा जा सकेगा।
बिजली की लागत घटने की उम्मीद
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंप्ड स्टोरेज तकनीक से बिजली की उपलब्धता बेहतर होगी। साथ ही बिजली उत्पादन की लागत में भी कमी आने की संभावना है। उनके मुताबिक, इस परियोजना से बिजली की दर मौजूदा व्यवस्था की तुलना में करीब आधी हो सकती है।
विज्ञान के विद्यार्थियों को समझाई जाएगी आधुनिक तकनीक
मुख्यमंत्री ने परियोजना को विद्यार्थियों के लिए अध्ययन का केंद्र बनाने की बात भी कही। योजना है कि विज्ञान से जुड़े छात्रों को यहां भ्रमण कराया जाए, ताकि वे ऊर्जा भंडारण और पंप्ड स्टोरेज तकनीक को करीब से समझ सकें। डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवाचार और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के विजन के अनुरूप प्रदेश में भी नए प्रयोग किए जा रहे हैं।
चीता प्रोजेक्ट और ऐतिहासिक धरोहर से बढ़ेगा पर्यटन
गांधीसागर क्षेत्र में चीता प्रोजेक्ट के चलते वन्यजीव पर्यटन की संभावनाएं हैं। इसके अलावा यहां प्राचीन स्फटिक शिलाएं, शिलालेख और चित्रकारी भी मौजूद हैं। गांधीसागर जलाशय मछुआरों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार है। सरकार की योजना इन प्राकृतिक, ऐतिहासिक और जल संसाधनों को विकास से जोड़ने की है।
डेस्टिनेशन कैबिनेट से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि डेस्टिनेशन कैबिनेट का उद्देश्य प्रदेश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। ऐसी बैठकों से अधिकारियों को स्थानीय जरूरतों और संभावनाओं को समझने का मौका मिलता है। गांधीसागर की बैठक के साथ मनासा विधानसभा क्षेत्र को भी विकास कार्यों की सौगात देने की बात कही गई है।





