वित्तीय संकट का हवाला देकर डिप्टी CM की नई कार रोकी, CM और मंत्रियों के लिए खरीदी गईं गाड़ियां

MP News: मध्य प्रदेश में सरकारी खर्चों पर नियंत्रण की कोशिशों के बीच उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल की नई कार खरीदने की मांग को वित्त विभाग ने मंजूरी नहीं दी है। विभाग ने वित्तीय संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए मौजूदा गाड़ियों की मरम्मत कराकर इस्तेमाल जारी रखने को कहा है। दूसरी ओर इसी वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, दो मंत्रियों और गृह सचिव के लिए नई गाड़ियां खरीदे जाने का मामला सामने आया है।

दोनों उपमुख्यमंत्रियों के लिए नई इनोवा क्रिस्टा हाइब्रिड कार खरीदने का प्रस्ताव गृह विभाग के स्टेट गैराज के माध्यम से वित्त विभाग को भेजा गया था। लेकिन बजट पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालने की नीति के तहत इसे मंजूरी नहीं मिली।

तय सीमा से ज्यादा चल चुकी हैं कारें

सरकारी वाहनों को बदलने के लिए तय नियम के अनुसार एक लाख 10 हजार किलोमीटर चलने के बाद वाहन बदलने का प्रावधान है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों उपमुख्यमंत्रियों की मौजूदा गाड़ियां इस सीमा को पार कर चुकी हैं। इसके बावजूद नई कार खरीदने की अनुमति नहीं दी गई।

रिपोर्ट्स के मुताबिक जगदीश देवड़ा की कार के 1.29 लाख किलोमीटर से ज्यादा और राजेंद्र शुक्ल की कार के 1.32 लाख किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी है। इस वजह से नई गाड़ियों की मांग की गई थी। फिलहाल दोनों को पुरानी गाड़ियों से ही काम चलाना होगा।

CM और मंत्रियों के लिए नई गाड़ियां खरीदी गईं

मध्य प्रदेश सरकार ने करीब तीन महीने पहले खर्च कम करने के लिए कई निर्देश जारी किए थे। इनमें अधिकारियों के विदेश दौरे, महंगे होटलों में बैठकें और दूसरे गैर-जरूरी खर्चों पर नियंत्रण शामिल था। विभागों को वर्चुअल बैठकें करने और अधिकारियों को भोपाल बुलाने से बचने के लिए भी कहा गया था।

सरकारी गाड़ियों के काफिले को छोटा करने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या घटाने का फैसला किया था। इसके बावजूद चालू वित्त वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री के लिए एक EVX 9 और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह तथा गृह सचिव कृष्णा वेणी के लिए तीन इनोवा क्रिस्टा खरीदी गईं।

अनुपूरक बजट में भी वाहन खरीद पर रोक

वित्त विभाग ने दिसंबर में होने वाले शीतकालीन सत्र के लिए दूसरे अनुपूरक बजट के प्रस्ताव 22 अक्टूबर तक भेजने को कहा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे नए खर्चों के प्रस्ताव शामिल नहीं किए जाएंगे, जिनसे राज्य के वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वाहन खरीद के प्रस्तावों को भी अनुपूरक बजट में शामिल नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 27 सरकारी कारें खरीदी गई थीं। वहीं, 2026-27 में अब तक चार कारें खरीदी गई हैं। ऐसे में दोनों उपमुख्यमंत्रियों के प्रस्ताव रोके जाने से सरकारी वाहन खरीद को लेकर सवाल उठ रहे हैं।