पीएम मोदी के 25 साल पर MP कैबिनेट की विशेष बैठक;  CM मोहन यादव ने गिनाईं उपलब्धियां, कहा- जितनी बार सांसद बने, उतनी बार प्रधानमंत्री बने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने पर मध्य प्रदेश में सोमवार, 12 अक्टूबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में विशेष कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के सफर की सराहना करते हुए बधाई प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार की योजनाओं, बड़े नीतिगत फैसलों और मध्य प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों का उल्लेख किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री के ‘We Will Do It’ यानी ‘हम यह करके दिखाएंगे’ के मंत्र को मध्य प्रदेश के विकास का संकल्प बनाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य जनकल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ वर्ष 2047 तक विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण की दिशा में काम करना है।

‘जितनी बार सांसद बने, उतनी बार प्रधानमंत्री बने’

प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए कहा कि उनका सार्वजनिक जीवन सेवा और नेतृत्व का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे और लगातार जनता का समर्थन प्राप्त किया।मुख्यमंत्री के मुताबिक, कैबिनेट ने मध्य प्रदेश के साढ़े आठ करोड़ से अधिक लोगों की ओर से प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रस्ताव में उनके लंबे, स्वस्थ और सफल जीवन की कामना भी की गई।

80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था गरीबों को राहत देने वाला कदम है। उन्होंने जनधन योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, स्वामित्व योजना, पीएम स्वनिधि और उज्ज्वला योजना जैसी पहलों का भी जिक्र किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के जरिए गरीबों, महिलाओं, युवाओं और जरूरतमंद वर्गों तक सरकारी सहायता पहुंचाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने इसे अंत्योदय की भावना से जोड़ते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।

GST, तीन तलाक और धारा 370 जैसे फैसलों का भी जिक्र

डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लिए गए कई नीतिगत फैसलों का भी उल्लेख किया। इनमें नोटबंदी, वस्तु एवं सेवा कर (GST), तीन तलाक कानून, नई न्याय संहिताएं, जन विश्वास अधिनियम और जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने जैसे फैसले शामिल रहे।मुख्यमंत्री ने कहा कि इन फैसलों ने देश की नीतियों और प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव लाने में भूमिका निभाई। उन्होंने पुराने कानूनों को समाप्त करने और शासन व्यवस्था को अधिक सरल बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया।

राम मंदिर, महिला सशक्तिकरण और तकनीक पर भी बात

मुख्यमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, शिक्षा नीति, महिला सशक्तिकरण और देश में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल को भी केंद्र सरकार की प्रमुख उपलब्धियों के रूप में गिनाया। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन और तकनीकी सेवाओं के विस्तार से भारत की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है।सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि देश में बुनियादी सुविधाओं, शहरों के विकास और विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों का उल्लेख करते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं और चीता पुनर्वास का जिक्र

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रही प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का भी उल्लेख किया। इनमें केन-बेतवा लिंक परियोजना, पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना और तापी बेसिन से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से सिंचाई क्षमता बढ़ाने और प्रदेश के विकास को गति देने की दिशा में काम किया जा रहा है।डॉ. मोहन यादव ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की मौजूदगी का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में विलुप्त हो चुके चीतों को फिर से बसाने की पहल महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसे वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी उपलब्धि बताया।

रोजगार और भर्ती पर मुख्यमंत्री का दावा

मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश में रोजगार और सरकारी भर्तियों का भी जिक्र किया। उन्होंने राज्य में 85 हजार पदों पर भर्ती पूरी होने और एक लाख नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही। कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का भी उल्लेख किया।

नक्सलवाद से मुक्ति और विकसित मध्य प्रदेश का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में नक्सलवाद से मुक्ति की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2047 तक विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लक्ष्य को दोहराते हुए कहा कि राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर विकास और जनकल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाएगी।विशेष कैबिनेट बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में 25 साल पूरे होने पर उनके राजनीतिक सफर और केंद्र सरकार की पहलों को रेखांकित करना रहा। बैठक में पारित बधाई प्रस्ताव के जरिए प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।