CM का बड़ा ऐलान MP में बनेगा देश का बड़ा टेलीकॉम हब, 15 हजार से ज्यादा युवाओं को रोजगार की उम्मीद
MP में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए 3,611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। ग्वालियर में दूसरे चरण के विस्तार से 15,259 रोजगार की उम्मीद है।

मध्यप्रदेश में टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। भोपाल में आयोजित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (TMZ) इन्वेस्टर मीट में 3,611 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। सरकार के मुताबिक, इनसे 15,259 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बन सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निवेशकों को प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए सहयोग का भरोसा दिया।
ग्वालियर में टेलीकॉम हब बनाने की तैयारी
ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने रिमोट के जरिए किया। इसके विस्तार के लिए करीब 450 एकड़ जमीन को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। सरकार ग्वालियर को टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माण के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है।
पहले चरण में ग्वालियर आईटी पार्क और साडा क्षेत्र की करीब 170 एकड़ जमीन पर औद्योगिक ढांचा तैयार किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 493 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी है।
3,611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 25 कंपनियों को LOI
भोपाल के होटल ताज लेकफ्रंट में हुई इन्वेस्टर मीट में 31 निवेशकों ने हिस्सा लिया। इनमें से 25 निवेशकों को लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) दिए गए। इन कंपनियों में मध्यप्रदेश की एक और अन्य राज्यों की 24 कंपनियां शामिल हैं।
वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज, तेजस नेटवर्क्स, एचएफसीएल, एसजीएस टेक्नोलॉजीज, ऑप्टिमस टेक्नोलॉजीज और वृंदा नैनो टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियों ने निवेश में रुचि दिखाई। कुल 3,611 करोड़ रुपये के प्रस्तावों से 15,259 लोगों को सीधे रोजगार मिलने की उम्मीद है।
उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष रियायतें
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि ग्वालियर के टेलीकॉम जोन के दूसरे चरण और छिंदवाड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट में निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। इनमें एक रुपये प्रति वर्गफीट की दर से जमीन, एक रुपये में लीज पट्टा, प्रति श्रमिक हर महीने 5,000 रुपये की सहायता और पांच साल तक बिजली पर दो रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी शामिल है।
उन्होंने कहा कि बड़े उद्योगों के साथ छोटे उद्यमों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। औद्योगिक पार्कों में श्रमिकों के लिए आवास और स्टार होटल बनाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकेगी।
1,000 दिनों में 432 दिन उद्योगों के लिए समर्पित
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अपने 1,000 दिनों के कार्यकाल में 432 दिन उद्योग और निवेश से जुड़े कार्यों को दिए हैं। जुलाई में समझौता होने के बाद चार महीने में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के पहले चरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी और दूसरे चरण को भी मंजूरी मिली।
सीएम के मुताबिक, प्रदेश में 2,700 से अधिक नियमों की जटिलताएं और 925 अनावश्यक कानून खत्म किए गए हैं। उन्होंने औद्योगिक विकास दर 24 प्रतिशत से अधिक और GDP ग्रोथ 11 प्रतिशत से ज्यादा होने की बात भी कही। निवेश से जुड़े प्रस्तावों पर तेजी से फैसले लेने के लिए हर 15 दिन में कैबिनेट कमेटी की बैठक करने की बात कही गई।
2030 तक 6G में नेतृत्व का लक्ष्य
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत ने 5G के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है और अब 2030 तक 6G तकनीक में दुनिया का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखा है। उनके अनुसार, 2028-29 तक 6G के मानक तय होने की उम्मीद है। भारत इस तकनीक से जुड़े पेटेंट हासिल करने की दिशा में भी काम कर रहा है।
सिंधिया ने बताया कि देश में ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या करीब 6 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि 21 महीने में 5G नेटवर्क के जरिए करीब 50 करोड़ उपभोक्ताओं को जोड़ा गया है। उनके मुताबिक, एक जीबी डेटा की कीमत करीब 270 रुपये से घटकर 8.5 रुपये रह गई है।
केंद्र और राज्य ने बनाया संयुक्त SPV
टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने 51:49 के अनुपात में स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) बनाया है। इसका उद्देश्य परियोजना के काम में तेजी लाना और निवेशकों की समस्याओं का समाधान करना है। इस व्यवस्था में मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अशोक बरनवाल, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई और केंद्र के टेलीकॉम सचिव अमित अग्रवाल की भूमिका रहेगी।





