MP Cabinet Decision : हर शुक्रवार को MP में जन विश्वास अभियान, फील्ड में जाएंगे सीएम समेत कलेक्टर-कमिश्नर
MP Cabinet Decision : प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम मन की बात में जल संरक्षण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का उल्लेख होने को भी कैबिनेट ने प्रदेश के लिए गौरव बताया।
MP Cabinet Decision : मध्य प्रदेश। भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में सीएम के नेतृत्व में कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिया है। बैठक में लिए गए सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि बैठक में विकास योजनाओं, खेल, न्यायिक व्यवस्था, कृषि, जल संसाधन और जनसंपर्क से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में निवेश, जनकल्याण और प्रशासनिक सुधारों को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं की भी जानकारी साझा की।
कैबिनेट ने नए अधिकारियों और उपलब्धियों पर जताई खुशी
कैबिनेट ने पूर्व मुख्य सचिव अनुराग जैन को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बनने पर बधाई दी। साथ ही नवनियुक्त मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी गईं।
बैठक में आयुष्मान योजना के लिए मध्य प्रदेश को मिले राष्ट्रीय सम्मान पर भी खुशी जताई गई। प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम मन की बात में जल संरक्षण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का उल्लेख होने को भी कैबिनेट ने प्रदेश के लिए गौरव बताया।
खेल, निवेश और विकास परियोजनाओं को मिली मंजूरी
कैबिनेट में जानकारी दी गई कि अक्टूबर 2026 में भोपाल के नव निर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एशिया हॉकी कप का आयोजन होगा। इस प्रतियोगिता में छह देशों के लगभग 200 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश को करीब ₹7000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जल संसाधन विभाग की योजनाओं की निरंतरता, ₹184 करोड़ की मल्हारगढ़ माइक्रो परियोजना, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सहित कई विभागों की योजनाओं को भी मंजूरी दी गई।
IISER में ड्रोन तकनीक के नए केंद्र की स्थापना और मंदसौर जिले के नारायणगढ़ में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय खोलने का भी फैसला लिया गया।
फास्ट ट्रैक कोर्ट और जन विश्वास अभियान पर जोर
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट संबंधी निर्णय का स्वागत किया। मध्य प्रदेश के चार शहरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए गए हैं। बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल खरीद को लेकर भी प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसके साथ ही 7 अगस्त से जन विश्वास अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया।
इस अभियान के तहत हर शुक्रवार मंत्री, जनप्रतिनिधि और अधिकारी सीधे जनता के बीच पहुंचेंगे। शुक्रवार को विभागीय बैठकें नहीं होंगी और पूरा ध्यान योजनाओं की निगरानी, समस्याओं के समाधान और जनता से संवाद पर रहेगा। सरकार दो सप्ताह बाद अभियान की समीक्षा भी करेगी।
जनता तक पहुंचने पर सरकार का फोकस
पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रशासन को जनता के और करीब ले जाना है। उन्होंने बताया कि जन विश्वास अभियान संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी के सिद्धांतों पर आधारित होगा। सरकार इसे केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि योजनाओं की जमीनी निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन का माध्यम मान रही है।