MP Cabinet Decision : भोपाल। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में बच्चों के पोषण से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों को मिलने वाले टेक होम राशन की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग संभालेगा। पहले यह काम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के माध्यम से किया जाता था। नई व्यवस्था के तहत चयनित स्व-सहायता समूह राशन तैयार करेंगे और उसे आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाएंगे। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य राशन की गुणवत्ता बेहतर करना और पूरी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है।
स्व-सहायता समूहों के लिए तय होंगे गुणवत्ता मानक
नई व्यवस्था में राशन तैयार करने वाले स्व-सहायता समूहों के लिए विशेष गुणवत्ता नियम बनाए जाएंगे। इन नियमों के अनुसार राशन तैयार, पैक और वितरित किया जाएगा। जो समूह वर्तमान में टेक होम राशन बनाने का काम कर रहे हैं, वे आगे भी जुड़े रहेंगे। सरकार का मानना है कि इससे बच्चों को मिलने वाले पोषण आहार की गुणवत्ता में सुधार आएगा और वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी होगी।
UCC मसौदे पर 18 जुलाई को होगी कैबिनेट बैठक
भोपाल में 21 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 18 जुलाई को एक और कैबिनेट बैठक आयोजित होगी। यह बैठक भोपाल जिले के जगदीशपुर में होगी।
जानकारी के अनुसार, इस बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC) के मसौदे को मंजूरी दी जा सकती है। इसके बाद इसे विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश करने की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को विधानसभा सत्र के लिए पूरी तैयारी रखने और सवालों के तथ्यात्मक जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
GST, योजनाओं और युवाओं को लेकर भी बड़े फैसले
कैबिनेट बैठक में पंचायतों की ऑडिट प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ‘दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म’ लॉन्च किया गया। साथ ही पंचायत दर्पण पोर्टल पर पेमेंट गेटवे सुविधा शुरू की गई।
सरकार ने कई योजनाओं को वर्ष 2031 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। GST से जुड़े मामलों के लिए GST अपीलीय बोर्ड बनाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) दस्तावेजों की प्रक्रिया सरल करने को भी मंजूरी दी गई। इससे कारोबारियों और MSME सेक्टर को राहत मिलने की उम्मीद है।
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युवा वर्ष 2027 और पौधरोपण अभियान पर फोकस
कैबिनेट ने समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए बैंक गारंटी व्यवस्था जारी रखने का फैसला किया। इसके अलावा सरकार ‘युवा वर्ष 2027’ की तैयारी शुरू करेगी। दिसंबर 2026 तक युवाओं और आम लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। वहीं, बारिश के मौसम में पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। इंदौर में 21 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
