MP में हर साल तैयार होंगे गोवंश के 1 लाख भ्रूण, CM मोहन यादव ने किया 50 एकड़ के प्रोजेक्ट का ऐलान

मध्यप्रदेश में गोवंश की उन्नत नस्ल तैयार करने के लिए हर साल एक लाख भ्रूण विकसित किए जाएंगे। इसके लिए 50 एकड़ जमीन पर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 9 नवंबर को भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय गौ-पूजन एवं पशुपालक सम्मान समारोह में यह घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गौ-माता के रोम-रोम से दुआ निकलती है और गोपालन खेती-किसानी के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है।

एक लाख भ्रूण तैयार करने के लिए बनेगा प्रोजेक्ट

मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्नत नस्ल की गायों और आवारा गोवंश के भ्रूण प्रत्यर्पण के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत हर साल एक लाख भ्रूण तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 50 एकड़ में प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस योजना को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मंजूरी भी मिल गई है। इस तकनीक को गांव-गांव की गायों से जोड़ने की तैयारी है।

गौशालाओं को 65.66 करोड़ रुपए की मदद

समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 3 हजार पंजीकृत गौशालाओं में रह रहे 5.51 लाख निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण के लिए 65 करोड़ 66 लाख रुपए की अनुदान राशि दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने प्रति गोवंश मिलने वाला अनुदान 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया है। निजी स्तर पर गौशाला संचालित करने वालों को भी अनुदान देने का फैसला किया गया है।

466 पशुपालकों को मिले 2.95 करोड़ रुपए

कार्यक्रम में गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना 2026-27 के तहत चयनित 466 पशुपालकों को 2 करोड़ 95 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट पशुपालकों को पुरस्कार और प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित भी किया। प्रतियोगिता में गौरव रघुवंशी की गाय ने 19.760 लीटर दूध देकर पहला पुरस्कार हासिल किया। रतलाम के मुकेश परमार दूसरे और उमरिया की संध्या पांडे तीसरे स्थान पर रहीं।

गोपालन से किसानों की आय बढ़ाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती के साथ पशुपालन, मछली पालन और बकरी पालन किसानों की आय बढ़ाने के अहम साधन हैं। गाय से मिलने वाली जैविक खाद खेतों की मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करने में मदद करती है। सरकार का लक्ष्य दुग्ध उत्पादन में मध्यप्रदेश को देश में तीसरे स्थान से आगे बढ़ाकर पहले स्थान पर पहुंचाना है। इसके लिए गांवों में सहकारी समितियों के जरिए दूध उत्पादकों का पंजीयन किया जा रहा है।

डेयरी इकाइयों के लिए मिल रही सब्सिडी

मुख्यमंत्री ने बताया कि डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत 25 दुधारू गाय या भैंस की डेयरी इकाई स्थापित करने पर करीब 42 लाख रुपए की परियोजना लागत में 30 प्रतिशत यानी लगभग 13.86 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। सरकार उन्नत नस्लों को बढ़ावा देने के लिए पशु मेलों का आयोजन भी करेगी।

धार्मिक पर्यटन और ग्रामीण संस्कृति पर भी बात

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं, गोवर्धन पूजा और प्राकृतिक खेती के महत्व पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में वृंदावन गांव विकसित कर रही है। साथ ही ओरछा और चित्रकूट जैसे धार्मिक स्थलों पर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक, धार्मिक पर्यटन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।