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MP UCC News: CM बोले- इसी महीने MP में लागू होगा UCC, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर बड़ा ऐलान; जानिए वक्फ बोर्ड क्या बोले रामेश्वर शर्मा?

Madhya Pradesh news

MP UCC News: भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार इसी महीने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ‘एक देश, एक संविधान’ के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके समर्पण, त्याग, बुद्धिमत्ता और बलिदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुखर्जी ने देश में एक संविधान और एक व्यवस्था की बात कही थी और मध्य प्रदेश सरकार उसी सोच को आगे बढ़ा रही है।

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डिफेंस सेक्टर पर भी बोले CM

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देश की रक्षा क्षमता का जिक्र करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र में हाल ही में स्वर्णिम इतिहास रचा गया है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसी मिसाइल विकसित कर रहा है जो दुश्मन के इलाके में करीब 1,000 किलोमीटर तक अंदर जाकर हमला करने में सक्षम होगी। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में हो रहे निवेश से ग्वालियर-चंबल क्षेत्र को भी बड़ा फायदा मिलेगा।

कोलार में इंडस्ट्रियल पार्क की सौगात

सीएम ने बताया कि भोपाल के कोलार स्थित सतगढ़ी में भी इंडस्ट्रियल पार्क की सौगात दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

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वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों की नियुक्ति पर क्या बोले रामेश्वर शर्मा?

भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों की नियुक्ति का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि 2025 के नए वक्फ अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने बोर्ड का पुनर्गठन किया है और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है।

उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों के अनुसार दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को बोर्ड में शामिल किया गया है। उनके मुताबिक, वक्फ की संपत्तियां देश की संपत्ति हैं और उनका उपयोग गरीबों के हित में होना चाहिए।

रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हिंदू सदस्यों का उद्देश्य भी गरीबों का भला करना है और इससे किसी मुस्लिम समुदाय को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आपत्ति केवल उन्हें हो सकती है जो पहले वक्फ की संपत्तियों का गलत इस्तेमाल करते रहे हैं।

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