MP में मतांतरण रोकने के लिए बड़ी तैयारी! जनजातीय संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए गांव-गांव में जागरुकता अभियान

MP News: मध्य प्रदेश के जनजातीय इलाकों में दीपावली के बाद एक नया जागरूकता अभियान शुरू करने की तैयारी है। जनजाति सुरक्षा मंच इस अभियान के जरिए गांवों में पारंपरिक रीति-रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं और संस्कृति को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना चाहता है। अभियान की योजना में ग्राम समितियां बनाने और गांवों में आने वाले बाहरी लोगों के बारे में जानकारी जुटाने जैसे कदम भी शामिल हैं। झाबुआ में हुई बैठक के बाद मंच ने अपनी आगे की कार्ययोजना पर चर्चा की है। इसका असर झाबुआ के साथ आलीराजपुर, धार, बड़वानी और खरगोन जैसे जनजातीय बहुल जिलों में देखने को मिल सकता है।

गांवों में बनेंगी समितियां, तैयार होगा रिकॉर्ड

अभियान के तहत गांव स्तर पर समितियां बनाने की योजना है। इसके लिए पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम यानी पेसा कानून के

प्रावधानों के तहत ग्राम स्तर पर काम करने पर जोर दिया जा रहा है। मंच की योजना गांवों में बाहर से आने वाले लोगों और दूसरे स्थानों पर काम के लिए

जाने वाले परिवारों की जानकारी जुटाने की भी है। संगठन का मानना है कि इससे गांवों की सामाजिक स्थिति और जनजातीय समुदाय से जुड़े मुद्दों को समझने में मदद मिलेगी।

हालांकि, इस तरह की जानकारी जुटाने में लोगों की निजता और उनके कानूनी अधिकारों का ध्यान रखना जरूरी होगा। किसी व्यक्ति की धार्मिक पहचान या गतिविधि के आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती; किसी भी शिकायत पर कदम संबंधित कानून और उपलब्ध सबूतों के अनुसार ही उठाया जाना चाहिए।

गांवों के प्रवेश द्वार पर लगेंगे सूचना बोर्ड

जनजाति सुरक्षा मंच गांवों के प्रवेश द्वार पर सूचना बोर्ड लगाने की योजना भी बना रहा है। इन बोर्डों के जरिए धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियों और प्रार्थना

सभाओं को लेकर संगठन का संदेश लोगों तक पहुंचाया जाएगा। मंच का कहना है कि जनजातीय समुदाय की पारंपरिक संस्कृति और धार्मिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता जरूरी है। संगठन लंबे समय से इस विषय पर अभियान चलाता रहा है।

हालांकि, प्रार्थना सभा करना और किसी व्यक्ति का अपनी इच्छा से धर्म चुनना अलग-अलग बातें हैं। धार्मिक स्वतंत्रता संविधान से जुड़ा अधिकार है। वहीं, दबाव, धोखाधड़ी या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोपों की जांच कानून के तहत की जा सकती है।

डीलिस्टिंग की मांग भी उठाता रहा है संगठन

जनजाति सुरक्षा मंच मतांतरण के मुद्दे के साथ डीलिस्टिंग की मांग भी उठाता रहा है। इस मांग के तहत संगठन चाहता है कि धर्म बदल चुके जनजातीय लोगों को अनुसूचित जनजाति से जुड़े आरक्षण और दूसरे लाभों की पात्रता से बाहर करने पर विचार किया जाए। यह मुद्दा लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक बहस का हिस्सा रहा है। इस पर किसी भी बदलाव के लिए संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और कानूनी प्रक्रिया को ध्यान में रखना होगा।

जनजातीय क्षेत्रों में आगे क्या होगा?

फिलहाल अभियान की तैयारी और उसकी कार्य योजना सामने आई है। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि गांवों में समितियां किस तरह बनाई जाती हैं और जागरूकता कार्यक्रम किन मुद्दों पर केंद्रित रहते हैं। मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में संस्कृति का संरक्षण, धार्मिक स्वतंत्रता और कानून का पालन—तीनों महत्वपूर्ण विषय हैं। अभियान की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो और किसी समुदाय के खिलाफ भेदभाव या तनाव की स्थिति पैदा न हो।