MP कैबिनेट के बड़े फैसले: 23,288 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी, अगली बैठक गांधी सागर में
MP कैबिनेट ने 23,288 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी दी। धान पंजीयन, सैटेलाइट टाउन, स्वामित्व योजना और अगली बैठक के फैसले जानें।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में 23,288 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों को जारी रखने की मंजूरी दी गई। बैठक में किसानों, ग्रामीणों और शहरी विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। धान खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन की तारीख बढ़ाकर 4 नवंबर कर दी गई है। वहीं, प्रदेश में 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित करने की योजना, स्वामित्व योजना की प्रगति और वन्यजीवों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की जानकारी भी साझा की गई। सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर में प्रस्तावित है।
23,288 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेश में 23,288 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की निरंतरता को मंजूरी दी है। सरकार के अनुसार, इससे पहले से चल रही योजनाओं और परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। बैठक में किसानों, ग्रामीण इलाकों और शहरी विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी साझा की।
धान खरीदी के लिए पंजीयन की अंतिम तारीख 4 नवंबर
धान उपार्जन के लिए पंजीयन नहीं करा पाए किसानों को सरकार ने एक और मौका दिया है। कैबिनेट में पंजीयन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 4 नवंबर करने का फैसला लिया गया। इससे उन किसानों को राहत मिलेगी, जो पहले तय समय में पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे। धान बेचने के इच्छुक किसानों के लिए पंजीयन जरूरी है, इसलिए बढ़ी हुई तारीख का लाभ लेने के लिए किसानों को समय रहते प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित करने की योजना
मध्यप्रदेश में बड़े शहरों पर बढ़ते आबादी और सुविधाओं के दबाव को कम करने के लिए 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित करने की योजना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित शहरी विकास कार्यक्रम के दौरान भी इसका उल्लेख किया था। योजना के तहत बड़े शहरों के आसपास नए शहरी केंद्र विकसित करने का लक्ष्य है, जहां आवास, सड़क, परिवहन और दूसरी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हों। इससे मुख्य शहरों पर बढ़ते दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है।
स्वामित्व योजना के तहत 15 लाख रजिस्ट्रियां पूरी
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का अधिकार देने के लिए निशुल्क रजिस्ट्री की जा रही है। सरकार के मुताबिक, अब तक करीब 15 लाख रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं। 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियां पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना से करीब 60 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे उन गांवों में जाकर दिवाली और गोवर्धन पूजा मनाएं, जहां आबादी भूमि पर रहने वाले पात्र हितग्राहियों की 100 प्रतिशत रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है।
बोमा पद्धति से करीब 2 हजार नीलगाय और हिरण शिफ्ट
किसानों की फसलों को नीलगाय और हिरण से होने वाले नुकसान को देखते हुए इन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कार्रवाई की गई है। मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि बोमा पद्धति के जरिए करीब 2 हजार नीलगाय और हिरणों को शिफ्ट किया गया है। इस पद्धति के इस्तेमाल की ट्रेनिंग अफ्रीका के विशेषज्ञों ने दी है। सरकार का उद्देश्य वन्यजीवों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ किसानों को फसल नुकसान से राहत देना है।
15 नवंबर को तीन स्थानों पर मनाई जाएगी बिरसा मुंडा जयंती
जननायक बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर मनाई जाएगी। इसके लिए प्रदेश में तीन स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयोजन की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर 5 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास पर बैठक बुलाई गई है। इसमें कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी।
भोपाल की भाजपा रैली में शामिल होंगे राजनाथ सिंह
मंत्री चेतन कश्यप के अनुसार, भोपाल में आयोजित होने वाली भाजपा की रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रैली में प्रदेशभर से आम लोगों और महिलाओं की भागीदारी की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और खरीदारी में देश में बने उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील भी की है।
18 नवंबर को गांधी सागर में अगली कैबिनेट बैठक
मध्य प्रदेश सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर में प्रस्तावित है। इसे डेस्टिनेशन कैबिनेट के रूप में आयोजित किया जाएगा। बैठक में किसान कल्याण वर्ष और उद्योग वर्ष को ध्यान में रखते हुए कृषि और औद्योगिक विकास से जुड़े विषयों पर विशेष चर्चा होने की संभावना है। सरकार का ध्यान इन दोनों क्षेत्रों की योजनाओं और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने पर रहेगा।

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