Ceasefire Update : वांशिगटन डीसी। अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में घोषित शांति समझौते पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। ईरान को कथित तौर पर 300 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता और पुनर्निर्माण फंड दिए जाने की खबरों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने साफ कहा कि ऐसी कोई वित्तीय डील नहीं हुई है और इस तरह की खबरें पूरी तरह भ्रामक हैं।
ट्रंप ने फंडिंग की खबरों को किया खारिज
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाने पर सहमति जताई है, लेकिन उसे सैकड़ों अरब डॉलर देने की कोई बात नहीं हुई है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका द्वारा ईरान को भारी आर्थिक पैकेज दिए जाने की खबरें गलत हैं और राजनीतिक रूप से फैलाई जा रही हैं।
300 मिलियन या 300 बिलियन? आंकड़ों पर भी भ्रम
दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने अपनी पोस्ट में 300 मिलियन डॉलर का जिक्र किया, जबकि ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में 300 बिलियन डॉलर (300 अरब डॉलर) के संभावित फंड की चर्चा की गई थी। इसी अंतर ने पूरे मामले को और अधिक उलझा दिया है।
शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हो सकते हैं हस्ताक्षर
दोनों देशों के बीच हुए अंतरिम समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होने की संभावना है। समझौते से जुड़ी सामने आई जानकारियों के मुताबिक, यदि ईरान कुछ तय शर्तों का पालन करता है तो उस पर लगे कुछ प्रतिबंधों में राहत, फ्रीज किए गए फंड की रिहाई और पुनर्निर्माण सहायता जैसे प्रावधान शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक समझौते का आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किया गया है।
व्हाइट हाउस जल्द जारी करेगा समझौते का विवरण
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (JD Vance) ने कहा है कि इस सप्ताह समझौते का पूरा टेक्स्ट सार्वजनिक किया जाएगा। उनके मुताबिक, ईरान को किसी भी तरह की आर्थिक राहत तभी मिलेगी जब वह समझौते की सभी शर्तों का पालन करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शर्तें पूरी किए बिना ईरान को कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा।
परमाणु कार्यक्रम पर अब भी बनी हुई है अनिश्चितता
हालांकि शांति समझौते की घोषणा हो चुकी है, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कई सवाल अब भी बने हुए हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि तेहरान भविष्य में अपने परमाणु ढांचे को किस स्तर तक सीमित करने पर सहमत हुआ है और निगरानी की व्यवस्था कैसी होगी।
समझौते पर टिकी दुनिया की नजर
मध्य पूर्व में लंबे समय से जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच यह समझौता बेहद अहम माना जा रहा है। लेकिन फंडिंग, प्रतिबंधों में राहत और परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर जारी अस्पष्टता के कारण समझौते को लेकर बहस तेज हो गई है। अब सभी की नजरें स्विट्जरलैंड में होने वाले संभावित हस्ताक्षर और समझौते के आधिकारिक दस्तावेज पर टिकी हैं।