MP Transfers : भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तबादलों के लिए निर्धारित 15 जून की समय-सीमा समाप्त हो गई है। हालांकि प्रदेश के कई विभाग अब तक तबादला प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं। ऐसे में सरकार तबादलों की अवधि एक सप्ताह तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में आदेश सोमवार को जारी किए जा सकते हैं। यदि समय-सीमा बढ़ाई जाती है तो लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए विभागों को अतिरिक्त समय मिल जाएगा।
केवल कुछ विभागों ने जारी किए तबादला आदेश
राज्य सरकार ने 1 जून से 15 जून तक तबादले करने की अनुमति प्रदान की थी। इस अवधि के दौरान स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और लोक निर्माण विभाग जैसे कुछ विभागों ने ही तबादला आदेश जारी किए। इसके विपरीत कई बड़े विभाग तय समय में प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके, जिसके चलते हजारों प्रस्ताव अभी भी लंबित बताए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने दिए थे सख्त निर्देश
तबादला नीति को 20 मई को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई थी। इसके बाद 22 मई को सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर सभी विभागों को 15 जून तक तबादला प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी कई बार स्पष्ट कहा था कि इस बार तबादलों की समय-सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी और विभागों को निर्धारित अवधि में प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बावजूद कई विभाग लक्ष्य हासिल नहीं कर सके।
शिक्षा, पंचायत और राजस्व विभाग में प्रक्रिया जारी
सूत्रों के मुताबिक स्कूल शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व तथा जनजातीय कार्य विभागों में अभी भी तबादलों की प्रक्रिया जारी है। इन विभागों में बड़ी संख्या में आवेदन और प्रस्ताव लंबित हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग ने तो जुलाई तक तबादलों की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की अलग व्यवस्था भी बनाई है। इससे स्पष्ट है कि कई विभागों को निर्धारित अवधि से अधिक समय की आवश्यकता है।
सामान्य प्रशासन विभाग कर रहा विचार
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने लंबित प्रस्तावों और विभागों की मांग को देखते हुए तबादला अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री स्तर पर भी चर्चा हो चुकी है।
बताया जा रहा है कि विभागों को एक सप्ताह का अतिरिक्त समय देने पर सहमति बन गई है। अंतिम निर्णय और आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही नई समय-सीमा स्पष्ट होगी।
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कर्मचारियों और अधिकारियों की नजर फैसले पर
प्रदेशभर के अधिकारी और कर्मचारी अब सरकार के अगले फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कई विभागों में तबादलों से संबंधित प्रस्ताव अभी स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं।
ऐसे में समय-सीमा बढ़ने से हजारों कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। वहीं प्रशासनिक दृष्टि से भी विभागों को लंबित मामलों का निपटारा करने का अवसर मिलेगा।
