MP DA Hike: मध्य प्रदेश कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ा, अब मिलेगा 60% DA
MP में CM मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों का DA 2% बढ़ाकर 60% किया। एरियर तीन किस्तों में मिलेगा, जबकि पेंशनर्स की DR भी बढ़ाई गई।

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दिवाली से पहले अच्छी खबर आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत और पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) में भी 2 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। सरकार के अनुसार, कर्मचारियों के लिए बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जनवरी 2026 से लागू होगा। जनवरी से सितंबर तक की नौ महीने की बकाया राशि तीन बराबर किस्तों में दी जाएगी।
CM मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स के हितों के लिए उनके साथ खड़ी है। इस फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा। इससे कर्मचारियों को हर महीने मिलने वाले वेतन में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।

नवंबर की सैलरी में मिलेगा बढ़े हुए DA का फायदा
मुख्यमंत्री के मुताबिक, अक्टूबर महीने के वेतन के साथ बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा। यह वेतन कर्मचारियों को नवंबर में मिलेगा। यानी नवंबर में मिलने वाली सैलरी में बढ़े हुए DA का असर दिखाई देगा। वहीं, जनवरी से सितंबर 2026 तक के नौ महीने के एरियर का भुगतान तीन समान मासिक किस्तों में किया जाएगा। इससे कर्मचारियों को एक साथ पूरी बकाया राशि मिलने के बजाय तीन किस्तों में भुगतान होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों से कितना अलग होगा DA?
केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का DA 63 प्रतिशत हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 2 प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत होगा।
पेंशनर्स की महंगाई राहत भी बढ़ी
राज्य सरकार ने पेंशनर्स को भी राहत दी है। उनकी महंगाई राहत में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। यह बदलाव जुलाई 2026 से लागू होगा। महंगाई राहत बढ़ने से पेंशनर्स को मिलने वाली मासिक पेंशन में भी इजाफा होगा। इस फैसले से प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई के बीच आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।




