MP Cabinet Decisions: भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में कई बड़े फैसलों पर मजूरी दी गई। बैठक में किसानों, छात्रों, स्वास्थ्य, तकनीक और नगरीय विकास से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी दी।
सरदार सरोवर योजना पर राज्यों में बनी सहमति
कैबिनेट बैठक में सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान पर भी चर्चा हुई। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा अवार्ड से जुड़े भुगतान मामलों का वन टाइम सेटलमेंट किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे जल सुरक्षा और सहकारी संघवाद की दिशा में बड़ा कदम बताया।
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मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले
स्वामित्व योजना के तहत दिए जाने वाले सभी पट्टों पर अब उपकर (सेस) नहीं लिया जाएगा। लाभार्थियों को किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
800 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक डेटा सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें नई तकनीकों का उपयोग होगा।
प्रदेश के हर जिले में आईटी भवन (IT Building) बनाए जाएंगे।
उज्जैन के डोंगला स्थित वैधशाला को आधुनिक सुविधाओं के साथ अपग्रेड किया जाएगा।
नमो हरित योजना के लिए अगले 5 वर्षों में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
जिन अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद खाली हैं, वहां डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग में सीधी भर्ती के जरिए डॉक्टरों और अन्य जरूरत के पदों को भरा जाएगा।
23 हजार मेधावी छात्रों को ई-स्कूटी देने के लिए 495 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री स्कूटी योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के बजट को भी मंजूरी दी। इस योजना के तहत 12वीं कक्षा में अपने स्कूल में टॉप करने वाले छात्र-छात्राओं को ई-स्कूटी खरीदने के लिए 90 हजार से 1.20 लाख रुपये तक की राशि सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।
