HIGHLIGHTS:
- एमपी में 1 से 15 जून तक होंगे तबादले
- ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को कैबिनेट की मंजूरी
- ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया पर जोर
- नक्सल प्रभावित जिलों के लिए नई योजना
- भोजशाला में सरस्वती लोक बनाने पर विचार
MP Transfers 2026:भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। सरकार के इस निर्णय के बाद प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक तबादले किए जा सकेंगे। लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए इसे बड़ी राहत माना जा रहा है।
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कितने प्रतिशत होंगे तबादले
कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि नई नीति में विभागवार तबादलों की सीमा तय की गई है। जिन विभागों में 200 कर्मचारी हैं वहां अधिकतम 20 प्रतिशत ट्रांसफर किए जा सकेंगे। 1000 कर्मचारियों वाले विभागों में 15 प्रतिशत, 2000 कर्मचारियों वाले विभागों में 10 प्रतिशत और 2 हजार से ज्यादा कर्मचारियों वाले विभागों में अधिकतम 5 प्रतिशत तबादले होंगे। सरकार ने इस बार ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया पर विशेष जोर दिया है।
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कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले
कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे और स्वीडन में मिले सम्मान के लिए शुभकामनाएं दीं। वहीं इंडो-फ्रांस कॉन्क्लेव में कई कंपनियों द्वारा मध्यप्रदेश में निवेश की इच्छा जताने की जानकारी भी साझा की गई। इसके अलावा निगम-मंडल के नवनियुक्त पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिए जाने की बात कही गई।
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नक्सल प्रभावित जिलों और भोजशाला पर भी चर्चा
कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि नक्सल प्रभावित रहे जिलों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए नई योजना तैयार की जाएगी। वहीं धार की भोजशाला को लेकर भी सरकार ने बड़ा संकेत दिया है। सरकार यहां सरस्वती लोक बनाने पर विचार कर रही है और मां वागदेवी की प्रतिमा वापस लाने के प्रयास केंद्र सरकार के माध्यम से किए जाएंगे। इसके साथ ही करीब 30 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्यों को भी मंजूरी दी गई है।
