MP Cabinet Decision : भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में बुधवार को भोपाल में मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें मरीजों के परिजनों के लिए शेल्टर होम बनाना, मेडिकल सुविधाओं पर 2 हजार करोड़ रुपये खर्च और किसानों को चार गुना मुआवजा शामिल है।
मरीजों के परिजनों के लिए शेल्टर होम
कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के ठहरने और खाने की व्यवस्था के लिए शेल्टर होम बनाने को मंजूरी दे दी है। यह सुविधा निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में भी उपलब्ध होगी। शेल्टर होम में रुकने और खाने की व्यवस्था सस्ती दरों पर मिलेगी।
Delhi Rape Case : नशे में बेटे ने अपनी बूढ़ी मां को बांधकर किया रेप, बेटी पर भी किया हमला
सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी, जबकि भवन निर्माण, बिजली-पानी और अन्य व्यवस्थाएं सामाजिक संस्थाएं खुद करेंगी। एक समिति न्यूनतम शुल्क तय करेगी। संस्थाएं लाभ के बजाय समाजसेवा के भाव से काम करेंगी।
मेडिकल कॉलेजों पर 2 हजार करोड़ रुपये
अगले 5 सालों में सभी मेडिकल कॉलेजों में कैथ लैब और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी एडवांस सुविधाएं विकसित करने पर करीब 2 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
33 हजार करोड़ के निर्माण कार्य
कैबिनेट ने राज्य में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए लगभग 33 हजार करोड़ रुपये के प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है।
किसानों को चार गुना मुआवजा
कैबिनेट ने फैक्टर-2 लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण पर किसानों को चार गुना तक मुआवजा मिलेगा।
अन्य प्रमुख फैसले
उज्जैन सिंचाई परियोजना: उज्जैन क्षेत्र में 157 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिली, जिससे 35 गांवों को लाभ मिलेगा।
छिंदवाड़ा पुनर्वास: छिंदवाड़ा जिले के पुनर्वास पैकेज के तहत 128 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई।
छात्रों को साइकिल: कक्षा 6वीं और 9वीं के विद्यार्थियों को साइकिल बांटने पर अगले 5 सालों में 990 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान: शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के विकास पर 1200 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
सीएम केयर योजना 2026: योजना की निरंतरता को मंजूरी दी गई। अगले 5 सालों में इस पर 3628 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
नारी शक्ति वंदन सत्र
मंत्री शिवाजी पटेल ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के लिए ‘नारी शक्ति वंदन’ के तहत विधानसभा में एक दिन का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा।