8th Pay Commission : नई दिल्ली। दिल्ली में प्रस्तावित 8वां वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों में बड़े बदलाव की मांग उठाई है। अगर इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है, तो यह हाल के वर्षों का सबसे बड़ा वेतन सुधार साबित हो सकता है।
न्यूनतम वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की मांग
केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच (PSNM) ने लेवल-1 कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन 50,000 से 60,000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। फिलहाल 7वां वेतन आयोग के तहत यह वेतन 18,000 रुपये है।
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फिटमेंट फैक्टर और इंक्रीमेंट बढ़ाने का सुझाव
संगठन ने फिटमेंट फैक्टर को मौजूदा 2.57 से बढ़ाकर 2.62 से 3.83 के बीच करने की मांग की है। इसके अलावा सालाना वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) को 3% से बढ़ाकर 6-7% करने का प्रस्ताव भी दिया गया है, ताकि महंगाई के असर को संतुलित किया जा सके।
भत्तों में भी बड़े बदलाव का प्रस्ताव
PSNM ने कई भत्तों में बढ़ोतरी की मांग की है:
हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को 10%, 20% और 30% से बढ़ाकर 12%, 24% और 36% करने का सुझाव
ट्रांसपोर्ट अलाउंस को कम से कम 9,000 रुपये करने की मांग
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को 2,800 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा करने का प्रस्ताव
इसके अलावा 2,000 रुपये प्रति माह का डिजिटल सपोर्ट अलाउंस देने और रिटायरमेंट के समय अर्न्ड लीव (EL) कैश करने की सीमा 300 दिन से बढ़ाकर 400 दिन करने की भी मांग की गई है।
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पेंशन और ग्रेच्युटी में सुधार की मांग
संगठन ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने, ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने और ग्रुप इंश्योरेंस को मजबूत करने की भी सिफारिश की है।
वेतन चार गुना तक बढ़ाने का प्रस्ताव
वहीं भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने और बड़ा प्रस्ताव देते हुए न्यूनतम बेसिक वेतन 72,000 रुपये करने की मांग की है। इसके साथ 4 का फिटमेंट फैक्टर और उच्च पदों के लिए अधिकतम वेतन 10 लाख रुपये तक रखने का सुझाव दिया गया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक, लेवल-1 का वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 72,000 रुपये और लेवल-18 पर यह 10 लाख रुपये तक पहुंच सकता है।
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क्या बदल सकता है आगे?
विशेषज्ञों का मानना है कि इन प्रस्तावों पर सरकार का फैसला आने के बाद लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर इसका सीधा असर पड़ेगा। हालांकि अभी ये सभी सुझाव प्रारंभिक स्तर पर हैं और अंतिम निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया जाएगा।
