MP Cabinet Decisions : भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में स्वामित्व योजना के तहत लाखों परिवारों को उनकी आबादी वाली जमीन के पंजीकृत दस्तावेज देने, सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को तैयार यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने और विभिन्न विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने जैसे अहम निर्णय लिए गए। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से ग्रामीण क्षेत्रों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा।
स्वामित्व योजना के तहत मिलेगी जमीन की रजिस्ट्री
कैबिनेट ने स्वामित्व योजना को और मजबूत बनाते हुए आबादी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को उनकी संपत्तियों के रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज उपलब्ध कराने का फैसला किया है। ड्रोन और सैटेलाइट सर्वे के माध्यम से प्रदेश में 48.80 लाख निजी और करीब 19 लाख सरकारी संपत्तियों का चिन्हांकन किया गया है। अब इन संपत्तियों की विधिवत रजिस्ट्री कराई जाएगी।
खास बात यह है कि पंजीयन शुल्क और पंचायत उपकर का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इस योजना पर लगभग 3800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सरकार का दावा है कि दस्तावेज मिलने के बाद लोगों को बैंक ऋण और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में आसानी होगी।
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छात्रों को अब मिलेगी तैयार यूनिफॉर्म
स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कैबिनेट ने कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को तैयार सिलाई की हुई यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। अभी तक छात्रों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 600 रुपए भेजे जाते थे।
हालांकि, यूनिफॉर्म खरीद को लेकर लगातार शिकायतें सामने आने के बाद सरकार ने व्यवस्था में बदलाव किया है। अब टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से कपड़ा खरीदा जाएगा और विद्यार्थियों को सीधे तैयार यूनिफॉर्म वितरित की जाएगी।
गेहूं खरीदी और UCC पर भी हुई चर्चा
कैबिनेट बैठक में प्रदेश में गेहूं खरीदी की समीक्षा भी की गई। सरकार ने दावा किया कि इस वर्ष देश में सबसे अधिक गेहूं की खरीदी मध्य प्रदेश में हुई है। समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें सुझाव लेने की प्रक्रिया को 30 जुलाई तक पूरा करने की जानकारी दी गई। सरकार का कहना है कि सभी वर्गों की राय लेने के बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।
न्यायिक जांच, मेडिकल कॉलेज और विकास परियोजनाओं को मंजूरी
बैठक में बरगी बांध क्रूज हादसे की न्यायिक जांच को मंजूरी दी गई। इसके अलावा एमबीबीएस सीटों में वृद्धि, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, राज्य आनंद संस्थान में संविदा नियुक्ति और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान देने जैसे प्रस्तावों को स्वीकृति मिली।
इंदौर के पिपल्याहाना में बन रहे जिला न्यायालय भवन की लागत 400 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 626 करोड़ रुपए करने की मंजूरी भी दी गई। वहीं हिंदी फिल्म तन्वी द ग्रेट (Tanvi The Great) को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने के आदेश का अनुमोदन किया गया।
दूध उत्पादन बढ़ा, गोरस ऐप हुआ लॉन्च
सरकार ने दावा किया कि प्रदेश में दूध उत्पादन 9 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 11 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंच गया है। पशुपालकों को मौसम, पशु आहार और पशुओं की देखभाल से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए गोरस ऐप (Goras App) लॉन्च किया गया है।
इसके साथ ही पीएम सूर्यघर योजना के तहत 4 लाख घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जाने और जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 2 लाख से अधिक जल संरचनाओं पर कार्य पूरा होने की जानकारी भी दी गई।
किसानों की मिट्टी परिवहन समस्या पर होगा समाधान
कैबिनेट बैठक में किसानों और ग्रामीणों से जुड़े मिट्टी परिवहन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि तालाबों और खेतों से निकाली गई मिट्टी को किसानों तक पहुंचाने में प्रशासनिक अड़चनें सामने आ रही हैं।
इस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को पूरे मामले की समीक्षा कर व्यावहारिक और किसान हितैषी व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि जल संरक्षण कार्यों को बढ़ावा मिले और ग्रामीणों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
