MP News: राजीव गांधी प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी का बदला नाम, जानिए मोहन कैबिनेट के अहम फैसले

MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 41 हजार करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई हैं। मंगलवार को कैबिनेट के निर्णयों की मंत्री राकेश सिंह ने प्रस्तावों की जानकारी दी। मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी तकनीकी यूनिवर्सिटी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) के स्वरूप में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

RGPV का बदला नाम

मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तकनीकी यूनिवर्सिटी, 'राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय' (RGPV) के स्वरूप में एक ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के पुनर्गठन और इसे तीन पृथक-पृथक विश्वविद्यालयों में विभाजित करने के प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस पुनर्गठन के साथ ही विश्वविद्यालय के नाम से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम भी हटा दिया जाएगा।

अब तीन हिस्सों में बटेगा RGPV

अब प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के लिए तीन अलग-अलग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे. इन्हें मध्यभारत, महाकौशल और मालवा रीजन के हिसाब से बांटा जाएगा. तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक भोपाल का मौजूदा RGPV मध्यभारत प्रांत का विश्वविद्यालय रहेगा. वहीं जबलपुर में महाकौशल विश्वविद्यालय और उज्जैन में मालवा क्षेत्र के विश्वविद्यालय का मुख्यालय बनाया जाएगा.

डेयरी विकास पर खर्च होंगे 2,973 करोड़

दुग्ध उत्पादकों और सांची ब्रांड को मजबूत करने के लिए 2,973 करोड़ रुपये की डेयरी विकास योजना को मंजूरी दी गई है। अगले पांच साल में दुग्ध समितियों की संख्या 7,331 गांवों से बढ़ाकर 26 हजार गांवों तक की जाएगी। दूध का रोजाना संग्रह 12 लाख से बढ़ाकर 52 लाख किलो और प्रसंस्करण क्षमता 17.8 लाख से बढ़ाकर 63.3 लाख लीटर की जाएगी। दूध पैकेट की बिक्री भी 7 लाख से बढ़ाकर 35 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य है।

बेहतर कनेक्टिविटी पर जोर

सड़क और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है. बीना-खिमलासा मार्ग को फोर लेन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस सड़क के निर्माण पर 2776 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. फोर लेन बनने के बाद इस क्षेत्र में आवागमन और कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में 41 हजार करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी, दुग्ध उत्पादकों के लिए 2 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की स्वीकृति, नए जिलों में आयुष पदों का सृजन, RGPV के तीन हिस्से और बीना-खिमलासा फोर लेन जैसे कई अहम फैसले लिए गए हैं।

पश्चिम भोपाल बायपास पर खर्च होंगे 3,225 करोड़

35.61 किलोमीटर लंबे पश्चिम भोपाल बायपास को चार लेन और पेव्ड शोल्डर के साथ बनाया जाएगा। इसके लिए 3,225.51 करोड़ रुपये की संशोधित मंजूरी दी गई है। इस सड़क के बनने से जबलपुर और नर्मदापुरम की ओर से इंदौर जाने वाले वाहनों को भोपाल शहर से नहीं गुजरना पड़ेगा। इससे करीब 21 किलोमीटर की दूरी कम होगी।

स्वास्थ्य सेवाओं के रखरखाव के लिए 1,404 करोड़

सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में मशीनों और उपकरणों के रखरखाव के लिए 488.41 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं चिकित्सा संस्थानों की इमारतों, मॉड्यूलर किचन और ऑपरेशन थिएटर जैसी सुविधाओं के रखरखाव के लिए 915.77 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मैहर, मऊगंज और पांढुर्णा में सामाजिक न्याय विभाग के जिला कार्यालयों के लिए 15 नियमित पद और छह आउटसोर्स पद मंजूर किए गए। निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में जिला आयुष कार्यालयों के लिए भी 20 नए पद स्वीकृत किए गए।

ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी 25 से बढ़कर 60 प्रतिशत

कैबिनेट ने ग्रीष्मकालीन मूंग की सरकारी खरीदी का दायरा बढ़ाने को मंजूरी दी है। अब तक 25% मूंग खरीदी जा रही थी, जिसे बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। निवाड़ी, मैहर, मऊगंज और पांढुर्णा जिलों में आयुष विभाग के 20 नए पद बनाए गए हैं। इनमें जिला आयुष अधिकारी समेत अन्य पद शामिल हैं।

हर जिले में होगा लोकपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की केंद्र पोषित योजनाओं में केंद्र की हिस्सेदारी 60% और राज्य की 40% होती है। इन योजनाओं के लिए राज्य की ओर से 10,574 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। योजनाओं से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए अब हर जिले में लोकपाल नियुक्त किया जाएगा।

EOW में रिटायर्ड जज बनेंगे विधि सलाहकार

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग में मैहर, मऊगंज और पांढुर्णा के लिए 17 पद मंजूर किए गए हैं। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) में विधि सलाहकार के संविदा पद पर रिटायर्ड अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देव नारायण शुक्ल की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है।

वहीं पूर्व एडीजी इंटेलिजेंस ए. साईं मनोहर को नई दिल्ली में सलाहकार के पद पर संविदा नियुक्ति देने का भी फैसला हुआ है। वे 31 अगस्त को रिटायर हुए हैं।

इंदौर बाल गृह मामले में अधिकारी की पेंशन में कटौती

इंदौर के विशेष गृह बालक से बच्चों के पलायन के मामले में अधीक्षक राजीव जिवेदी को निलंबित किया गया था। विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित पाए गए। कैबिनेट ने उनकी पेंशन में से एक वर्ष तक 5 प्रतिशत कटौती करने का निर्णय लिया। इस पर लोक सेवा आयोग की सहमति भी प्राप्त हो चुकी है।