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Ram Mandir Donation : राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई, 4 याचिकाएं लगीं

Ram Mandir Donation

Ram Mandir Donation : नई दिल्ली। देश के चर्चित राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। इस मामले को लेकर पूरे देश की नजर सर्वोच्च अदालत पर टिकी हुई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ एक साथ चार अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इन याचिकाओं में मामले की निष्पक्ष जांच, CBI जांच, विशेष जांच टीम के गठन और मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन की फॉरेंसिक ऑडिट जैसी महत्वपूर्ण मांगें की गई हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मामले की पारदर्शी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी जरूरी है।

CBI जांच और फॉरेंसिक ऑडिट की मांग बनी मुख्य मुद्दा

सुप्रीम कोर्ट में दायर दो अलग-अलग याचिकाओं में इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग की गई है। वहीं एक अन्य याचिका में CBI की विशेष जांच टीम (SIT) गठित करने, सभी सबूत सुरक्षित रखने और राम मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन का फॉरेंसिक ऑडिट कराने की अपील की गई है।

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याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी हो सकेगी। हिंदू धर्म परिषद ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की है।

आठ आरोपियों की न्यायिक हिरासत आज होगी समाप्त

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार किए गए आठ आरोपियों की न्यायिक हिरासत सोमवार को समाप्त हो रही है। अयोध्या पुलिस सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश करेगी।

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पुलिस सूत्रों के अनुसार टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की पुलिस रिमांड मांगी जा सकती है ताकि उनसे विस्तृत पूछताछ की जा सके। इससे पहले चार आरोपियों अविनाश, अनुकल्प, लवकुश और करुणेश से पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ पूरी की जा चुकी है। अब शेष चार आरोपियों से पूछताछ की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी देशभर की निगाहें

यह मामला अब केवल चोरी के आरोप तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि जांच की पारदर्शिता और मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय प्रबंधन को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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अदालत का फैसला आगे की जांच की दिशा तय कर सकता है। यदि कोर्ट किसी विशेष एजेंसी से जांच कराने या निगरानी में जांच का आदेश देता है, तो इस मामले में नए तथ्य सामने आने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए देशभर में इस सुनवाई को लेकर लोगों की उत्सुकता बनी हुई है।

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