HIGHLIGHTS:
- 1 जून 2026 से महिलाओं को ₹3000
- सरकारी बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री
- सातवें वेतन आयोग को मंजूरी
- हर 15 दिन में होगी कैबिनेट बैठक
- इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने का फैसला
Annapurna Bhandar 2026: कोलकाता। पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। बता दें कि सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए कई अहम घोषणाओं को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार की मंत्री अग्निमित्र पॉल ने बताया कि अन्नपूर्णा योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना 1 जून 2026 से लागू होगी।
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फ्री बस यात्रा और नई सुविधाओं की घोषणा
कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की भी मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ेगा। इसके साथ ही राज्य में आम जनता के लिए नई इलेक्ट्रिक बसें लाने का भी फैसला लिया गया है। सरकार परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर जोर दे रही है।
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सातवें वेतन आयोग को मंजूरी
शुभेंदु सरकार ने राज्य कर्मचारियों, संबद्ध वैधानिक निकायों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए सातवें राज्य वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी है। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि धार्मिक वर्गीकरण के आधार पर मिलने वाली सरकारी सहायता को जून से बंद करने का निर्णय लिया गया है। वहीं, सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले और मतदाता सूची में शामिल होने के लिए गठित न्यायाधिकरणों के सदस्यों को भी अन्नपूर्णा योजना का लाभ मिलेगा।
हर 15 दिन में होगी कैबिनेट बैठक
राज्य सरकार ने यह भी फैसला किया है कि अब हर 15 दिन में कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। ओबीसी कैटेगरी को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर आगे काम करने की बात कही गई है। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से महिलाओं, कर्मचारियों और आम जनता को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा।
