SC Work from Home : नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए अदालत की कार्यप्रणाली में कई बदलाव किए हैं।
नई व्यवस्था के तहत अब सुप्रीम कोर्ट के हर विभाग का स्टाफ सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम करेगा। इसके अलावा सभी जज कार पूलिंग करेंगे और रजिस्ट्री विभाग से जुड़े 50 फीसदी कर्मचारी घर से काम करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के सचिव जनरल भारत पराशर ने इस संबंध में आधिकारिक सर्कुलर जारी किया है। कोर्ट प्रशासन का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य ईंधन की बचत करना और अनावश्यक यात्रा को कम करना है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तय किया है कि सोमवार, शुक्रवार और मिसलेनियस डे पर सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इसके अलावा अन्य कार्य दिवसों में भी ऑनलाइन सुनवाई को प्राथमिकता दी जाएगी।
कोर्ट ने रजिस्ट्री विभाग को निर्देश दिए हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक समय पर उपलब्ध कराए जाएं और तकनीकी सहायता हर समय मौजूद रहे ताकि न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो।
कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन
1. दो दिन वर्क फ्रॉम होम
सुप्रीम कोर्ट के सभी विभागों में 50 फीसदी कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन घर से काम करने की अनुमति दी गई है।
2. फोन पर रहना होगा उपलब्ध
वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों को हर समय फोन पर उपलब्ध रहना होगा। जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्यालय पहुंचना होगा।
3. काम प्रभावित नहीं होना चाहिए
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि काम में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। समय पर काम पूरा कराने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी।
4. जरूरत पड़ने पर नियम बदलेंगे
यदि किसी विभाग में वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था ठीक से काम नहीं करती है, तो संबंधित रजिस्ट्रार उसमें बदलाव कर सकते हैं।
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PM मोदी की अपील का राज्यों पर असर
कई राज्यों ने घटाए VIP काफिले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील का असर अब देशभर में दिखाई देने लगा है। कई राज्यों ने सरकारी खर्च और ईंधन बचाने के लिए बड़े फैसले लिए हैं।
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गोवा और ओडिशा समेत कई राज्यों ने मंत्रियों और वीआईपी काफिलों में गाड़ियों की संख्या घटा दी है।
दिल्ली और यूपी में वर्क फ्रॉम होम लागू
दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि सरकारी कर्मचारी सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे। साथ ही 50 फीसदी सरकारी बैठकें ऑनलाइन आयोजित होंगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बड़े फैसले लेते हुए मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों के काफिले 50 फीसदी कम करने का फैसला किया है। इसके अलावा हफ्ते में एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी गई है।
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हरियाणा और पंजाब में भी बड़े फैसले
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फैसला लिया है कि वे सप्ताह में एक दिन बिना गाड़ी के चलेंगे। वहीं पंजाब राजभवन ने आदेश जारी किया है कि हर बुधवार अधिकारी चार पहिया वाहनों का उपयोग नहीं करेंगे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या 14-16 से घटाकर केवल 5 कर दी है।
महाराष्ट्र और बिहार में अलग तस्वीर
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बाइक से विधान भवन पहुंचे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इलेक्ट्रिक कार से सचिवालय पहुंचे। हालांकि उनके पीछे सुरक्षा वाहनों का काफिला भी नजर आया।
महाराष्ट्र सरकार ने विभागीय खर्चों में कटौती और विदेश यात्राएं सीमित करने का फैसला भी लिया है।
PM मोदी ने क्या अपील की थी?
विदेश यात्रा और सोना खरीदने से बचने की सलाह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से अपील की थी कि वे पेट्रोल-डीजल की खपत कम करें, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा उपयोग करें और कार पूलिंग अपनाएं।
उन्होंने लोगों से एक साल तक अनावश्यक विदेश यात्राएं टालने और सोना खरीदने से बचने की भी सलाह दी थी। पीएम मोदी ने कहा था कि देशहित में आर्थिक अनुशासन जरूरी है।
13 राज्यों में लागू हुए बड़े फैसले
इन राज्यों ने लिए अहम निर्णय
- दिल्ली: 2 दिन वर्क फ्रॉम होम
- यूपी: काफिले 50% कम
- मध्य प्रदेश: VIP रैलियों पर रोक
- हरियाणा: CM हफ्ते में एक दिन बिना गाड़ी
- राजस्थान: CM काफिले में सिर्फ 5 गाड़ियां
- महाराष्ट्र: मंत्री विदेश दौरे टालेंगे
- पंजाब: बुधवार को चार पहिया वाहन बंद
- त्रिपुरा: 50% कर्मचारी घर से काम
- गोवा: CM काफिला आधा किया
- ओडिशा: CM ने काफिले में गाड़ियां घटाईं
