8th Pay Commission : नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से जुड़े ज्ञापन जमा करने की समय सीमा को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। पहले यह आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2026 तय की गई थी, लेकिन अब संबंधित पक्ष 30 मई 2026 तक अपने सुझाव और ज्ञापन जमा कर सकेंगे। इस फैसले को कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि उन्हें अपने मुद्दों को व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
NC-JCM के अनुरोध के बाद लिया फैसला
यह समय सीमा बढ़ाने का निर्णय National नेशनल काउंसिल – ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की ओर से किए गए अनुरोध के बाद लिया गया है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से अपील की थी कि बड़ी संख्या में हितधारकों को सुझाव तैयार करने और जमा करने के लिए अधिक समय दिया जाए। सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए प्रक्रिया को और समावेशी बनाने की दिशा में यह कदम उठाया है।
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सभी हितधारकों से मांगे सुझाव
सरकार ने सेवारत कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, यूनियनों, संस्थानों और आम नागरिकों तक से सुझाव आमंत्रित किए हैं। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर एक ऑनलाइन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट उपलब्ध कराया है, जिससे हर व्यक्ति अपने सुझाव व्यवस्थित तरीके से दर्ज कर सके। यह कदम इस बात को सुनिश्चित करता है कि वेतन और पेंशन से जुड़े फैसले अधिक पारदर्शी और व्यापक राय के आधार पर लिए जाएं।
ऑनलाइन पोर्टल पर ही स्वीकार होंगे सुझाव
ज्ञापन जमा करने के लिए केवल आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का ही उपयोग किया जा सकता है। MyGov (innovateindia.mygov.in) और 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट पर ही यह सुविधा उपलब्ध है। आयोग ने साफ किया है कि कागज पर लिखे दस्तावेज, ईमेल या PDF फॉर्मेट में भेजे गए सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा। इससे पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और व्यवस्थित बनाया गया है।
सुझाव जमा करने की प्रक्रिया बेहद आसान
ज्ञापन जमा करने के लिए सबसे पहले आपको MyGov पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। यह प्रक्रिया मोबाइल नंबर या ईमेल के जरिए OTP या पासवर्ड से पूरी की जा सकती है। लॉग इन करने के बाद उपलब्ध फॉर्मेट में अपने सुझाव दर्ज कर सबमिट करना होगा। यह आसान प्रक्रिया ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
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रिपोर्ट और लागू होने की टाइमलाइन क्या है?
आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुल 18 महीने का समय दिया गया है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है, जबकि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा रहा है। हालांकि अंतिम वेतन संशोधन तभी लागू होगा, जब केंद्र सरकार इसकी सिफारिशों को मंजूरी देगी।
एरियर मिलने की संभावना, कर्मचारियों को उम्मीद
पिछले 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुभव को देखें तो वेतन संशोधन अक्सर पिछली तारीख से लागू किया जाता है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। अगर लागू होने में देरी होती है, तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बकाया (arrears) भी मिलने की संभावना है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से बड़ा फायदा मिल सकता है।
