केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने CAA(नागरिकता संशोधन कानून) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। केंद्र सरकार का ये कदम क्या लोकसभा के चुनाव में एक बार फिर जीत दिलाएगा? नागरिकता संशोधन कानून के तहत तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके पहले देश के बाहर रह रहे भारतीयों को केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा। CAA के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर तीन मुस्लिम बहुल देशों से आने वाले अन्य धर्मों के लोगों को भारत की नागरिरता देने का प्रावधान हैं। सबसे खास बात ये है कि केंद्र सरकार ने सीएए से संबंधित एक वेब पोर्टल भी तैयार कर दिया है। इस पोर्टल को नोटिफिकेशन के ठिक बाद लॉन्च किया जाएगा।
CAA के तहत इन 3 देशों के नागरिकों को दस्तावेज नहीं देने होंगे
दरअसल CAA के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर बहुल पड़ोसी देशों से आने वाले अन्य धर्मों के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों को आपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकारी जांच कराने के बाद उन्हें कानून के द्वारा नागरिकता मिल जाएगी। सारें नियमों को पूरा करने के बाद बांग्लादेश,पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को किसी प्रकार का दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
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