MP Govt Employees Relief : मध्य प्रदेश के करीब 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार ने लंबे समय से रुकी प्रमोशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 29 जून को 20 प्रमुख विभागों की बैठक बुलाई है, जिसमें पदोन्नति नियम-2025 के तहत क्रेडर, रिक्त पदों और प्रमोशन से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा होगी।
10 साल से रुकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश
प्रदेश में वर्ष 2016 से सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया आरक्षण से जुड़े विवाद के कारण रुकी हुई है। इस बीच सरकार ने 17 जून 2025 को ‘मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025’ को मंजूरी दी थी। हालांकि इस नियम को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन नए नियमों पर कोई रोक नहीं लगने के बाद सरकार ने प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है।
29 जून को होगी 20 विभागों की अहम बैठक
सामान्य प्रशासन विभाग ने 29 जून को 20 प्रमुख विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। सभी विभागों को अपने-अपने कैडर, स्वीकृत पदों, प्रमोशन के लिए पात्र कर्मचारियों और रिक्त पदों का पूरा विवरण लेकर आने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में प्रमोशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा होगी।
कर्मचारी संगठनों ने जताई आपत्ति
सरकार की इस पहल के बीच कर्मचारी संगठनों ने कुछ सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है
कि सरकार ने पहले अदालत में अलग रुख अपनाया था। हालांकि सरकार कानूनी सलाह के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में है।
लाखों कर्मचारियों को मिल सकती है राहत
यदि प्रमोशन प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो पिछले एक दशक से इंतजार कर रहे करीब 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही विभागों में लंबे समय से खाली पड़े पद भरने का रास्ता भी साफ होगा, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
