MP IAS Transfers : भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के विभागों में बदलाव किया है। आईपीएस अधिकारियों के हालिया तबादलों के बाद अब राज्य सरकार ने आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। बुधवार और गुरुवार की रात जारी आदेश में गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और जनसंपर्क विभाग में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
संजय शुक्ला को मिली गृह विभाग की जिम्मेदारी
1994 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय शुक्ला को गृह विभाग का अपर मुख्य सचिव (ACS) नियुक्त किया गया है। सरकार ने उन्हें राज्य के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में शामिल गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है।
माना जा रहा है कि प्रशासनिक अनुभव और कार्यशैली को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। गृह विभाग राज्य की कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा अहम विभाग माना जाता है।
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शिवशेखर शुक्ला संभालेंगे सामान्य प्रशासन विभाग
संजय शुक्ला के स्थान पर 1994 बैच के ही वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिवशेखर शुक्ला को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें मानव अधिकार प्रकोष्ठ, विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ और मुख्य सचिव कार्यालय समन्वय की अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। शिवशेखर शुक्ला संस्कृति और धार्मिक न्यास विभाग के ACS पद पर भी बने रहेंगे।
अरविंद दुबे को जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त प्रभार
2012 बैच के आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार दुबे को आगामी आदेश तक संचालक जनसंपर्क भोपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। फिलहाल वह राज्य कृषि उद्योग विकास निगम में पदस्थ हैं। सरकार ने जनसंपर्क विभाग में प्रशासनिक समन्वय और कार्यों की गति बढ़ाने के उद्देश्य से यह अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है।
IPS तबादलों के बाद फिर प्रशासनिक बदलाव
कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने 62 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए थे। इस सूची में विशेष पुलिस महानिदेशक से लेकर सहायक पुलिस अधीक्षक स्तर तक के अधिकारी शामिल थे।
कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों और बड़े शहरों के पुलिस कमिश्नरों को नई जिम्मेदारियां दी गई थीं। अब आईएएस अधिकारियों के विभागों में बदलाव के बाद राज्य प्रशासन में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है।
प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी
सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अनुभवी अधिकारियों को महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी देकर सरकार प्रशासनिक कामकाज में बेहतर समन्वय और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना चाहती है। आने वाले समय में प्रशासनिक स्तर पर और बदलाव होने की संभावना भी जताई जा रही है।
