MP Cabinet Decisions : भोपाल। मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठक मंगलवार 7 अप्रैल को संपन्न हो गई है। इस बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी है। इस बैठक में किसानों को सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया है। अब सरकार गेंहू के साथ चना- मसूर की खरीदी भी करेगी। बैठक के बाद MSME मंत्री चैतन्य कश्यप ने इन निर्णयों की जानकारी दी।
कैबिनेट में आज हुए ये फैसले
कैबिनेट ने 8 से 14 अप्रैल तक डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर विशेष आयोजन करने को मंजूरी दी है। इस दौरान राज्य स्तरीय कार्यक्रम भिंड में आयोजित किया जाएगा।
इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लिया गया है। NH-46 पर 22 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 758 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है और इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया गया है।
MP Wheat Procurement : गेहूं खरीदी का ऐलान! 9 अप्रैल से शुरू होगी प्रक्रिया, MSP पर मिलेगा बोनस
धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए “महाकाल द रियल टाइम” सम्मेलन और कालगणना पर भी चर्चा हुई। साथ ही 31 मार्च को हुए एमपी-यूपी सहयोग सम्मेलन की जानकारी दी गई। इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर और महाकाल मंदिर के बीच पहला एमओयू साइन किया गया।
सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य की उत्तरप्रदेश में सराहना के बाद अब इसका मंचन अयोध्या में भी किया जाएगा। साथ ही विक्रमादित्य वैदिक घड़ी काशी विश्वनाथ मंदिर को भेंट की गई।
किसानों के लिए कैबिनेट में ये फैसले
गेहूं खरीदी को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने इसे 10 अप्रैल के बजाय 9 अप्रैल से शुरू करने का निर्णय लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहले छोटे किसानों का गेहूं खरीदा जाएगा।
इस बार पिछले साल के मुकाबले करीब साढ़े तीन लाख अधिक किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और सभी जिलों में बारदान (बोरियां) की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।
कृषि क्षेत्र में भानपुरा में 3500 हेक्टेयर क्षेत्र और 120 गांवों के लिए सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिससे 77 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई संभव होगी।
इसके अलावा किसानों के हित में सरकार ने चना और मसूर का उपार्जन करने का फैसला लिया है, जिसके लिए 3175 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। चने के उत्पादन का तय प्रतिशत और मसूर का 100 प्रतिशत उपार्जन किया जाएगा।
स्टूडेंट्स के लिए कैबिनेट में ये फैसले
शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों को दिल्ली में उच्च शिक्षा के लिए 10 हजार रुपये प्रतिमाह देने का निर्णय लिया गया है। वहीं, उज्जैन में 590 करोड़ रुपये की लागत से एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा, जिसे केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाएगा।
इसके अलावा 2952 करोड़ रुपये की वाणिज्यिक कर योजनाओं की निरंतरता को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही FCRI की 7 संस्थाओं का एकीकरण कर भोपाल में वित्त प्रबंधन का बड़ा केंद्र स्थापित किया जाएगा।
