MP IPS PROPERTY: एमपी के करोड़पति IPS: सैलरी से ज्यादा किराए से कर रहे कमाई, देखें किसके पास कितने पैसे?
HIGHLIGHTS: एमपी कैडर के आईपीएस अधिकारियों की संपत्ति का खुलासा कई अधिकारी वेतन से ज्यादा किराए से कमा रहे हैं अजय शर्मा के पास 11.65 करोड़ की संपत्ति जयदीप प्रसाद को सालाना 74 लाख रुपये की आय सभी विवरण केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय को सौंपे गए ब्यौरे पर आधारित MP IPS PROPERTY: भोपाल। मध्य प्रदेश कैडर के कई आईपीएस अधिकारियों की आय और संपत्ति को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय को सौंपे गए वार्षिक संपत्ति विवरण में सामने आया है कि कुछ अधिकारी अपनी सैलरी से ज्यादा कमाई किराए और निवेश से कर रहे हैं। नियम के तहत सभी आईपीएस अधिकारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देना होता है। GIRLFRIEND BAUGHT LOVER: डेढ़ करोड़ में टूटा रिश्ता: प्रेमिका के लिए पति को छोड़ने पर राजी पत्नी अजय शर्मा के पास 11.65 करोड़ की संपत्ति सूचन की माने तो अजय शर्मा, जो पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं, उनके के पास 11 करोड़ 65 लाख रुपये की संपत्ति दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि उन्हें हर महीने लगभग 3 लाख 80 हजार रुपये तक का किराया प्राप्त होता है। साथ ही भोपाल और दिल्ली में भी उनकी करोड़ों की संपत्तियां बताई गई हैं। उपेंद्र जैन और वरुण कपूर की संपत्ति सूत्रों के मुताबिक आईपीएस उपेंद्र जैन के पास 8 करोड़ 39 लाख रुपये की संपत्ति दर्ज की गई है। इंदौर, बड़वाह और भोपाल के टीटी नगर क्षेत्र में उनकी अचल संपत्ति है। वहीं जेल डीजी वरुण कपूर के पास 8 करोड़ 43 लाख रुपये की अचल संपत्ति है और उन्हें सालाना करीब 5 लाख 12 हजार रुपये किराया मिलता है। जयदीप प्रसाद और अनिल कुमार की आय एडीजी, एससीआरबी जयदीप प्रसाद के पास 5 करोड़ 32 लाख रुपये की चल संपत्ति है। रांची, हजारीबाग, भोपाल, सीहोर और गुड़गांव में उनकी संपत्तियां हैं, जिनसे उन्हें सालाना लगभग 74 लाख रुपये की आय होती है। महिला शाखा के स्पेशल डीजी अनिल कुमार के पास 4 करोड़ 81 लाख रुपये की संपत्ति दर्ज है। Rahul Gandhi LS Membership : क्या राहुल गांधी की सदस्यता होगी खत्म, पहले भी ‘मोदी सरनेम मामले’ में हुए थे सस्पेंड नियमों के तहत घोषित संपत्ति ये सभी आंकड़े अधिकारियों द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित संपत्ति विवरण पर आधारित हैं। हालांकि, यह खुलासा चर्चा का विषय बना हुआ है कि कई अधिकारी वेतन से अधिक आय किराए और अन्य स्रोतों से अर्जित कर रहे हैं। Bombay High Court Decision : महात्मा गांधी पर निबंध लिखा तो रेप की सजा हुई कम! बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला
GIRLFRIEND BAUGHT LOVER: डेढ़ करोड़ में टूटा रिश्ता: प्रेमिका के लिए पति को छोड़ने पर राजी पत्नी
HIGHLIGHTS: भोपाल कुटुंब न्यायालय में अनोखा समझौता पति की प्रेमिका ने मकान और 27 लाख रुपये दिए कुल समझौता राशि करीब डेढ़ करोड़ रुपये पांच साल चली काउंसलिंग प्रक्रिया बेटियों के भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला GIRLFRIEND BAUGHT LOVER: मध्यप्रदेश। भोपाल के कुटुंब न्यायालय में पारिवारिक विवाद का एक अनोखा मामला सामने आया, जहां एक पत्नी ने आर्थिक सुरक्षा के बदले पति को उसकी प्रेमिका के साथ रहने की सहमति दे दी। बता दें कि यह समझौता करीब डेढ़ करोड़ रुपये में तय हुआ, जिसमें एक मकान और 27 लाख रुपये नकद शामिल हैं। ACCIDENT NEWS: ड्यूटी पर जा रहे युवक की दर्दनाक मौत, CCTV फुटेज ने खोले राज! दफ्तर से शुरू हुई प्रेम कहानी मामला एक केंद्रीय सरकारी विभाग में कार्यरत 42 वर्षीय अधिकारी का है, जिसे अपने ही कार्यालय में काम करने वाली 10 साल बड़ी महिला अधिकारी से प्रेम हो गया था। दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियों के कारण पति-पत्नी के रिश्तों में खटास आ गई। जिसके बाद घर में रोजाना होने वाले विवादों का असर उनकी 16 और 12 वर्ष की बेटियों पर भी पड़ने लगा। बेटी की शिकायत से शुरू हुई प्रक्रिया लगातार तनाव से परेशान होकर बड़ी बेटी ने न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, जो करीब पांच साल तक चली। सूत्रों के मुताबिक काउंसलिंग के दौरान पति ने साफ किया कि वह अपनी सहकर्मी के साथ रहना चाहता है और आपसी सहमति से तलाक लेने को तैयार है। Rajpal Yadav in Tihar : तिहाड़ जेल में ही रहेंगे राजपाल यादव, दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी की खारिज आर्थिक सुरक्षा बनी समझौते की शर्त पत्नी ने बेटियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक मकान और 27 लाख रुपये नकद की मांग रखी थी। जिसके बाद प्रेमिका ने इस शर्त को स्वीकार करते हुए पूरी राशि देने पर सहमति जताई। बताया जा रहा है कि मकान और नकद मिलाकर सौदा करीब डेढ़ करोड़ रुपये में तय हुआ। बच्चों के हित को प्राथमिकता समाजशास्त्रियों का मानना है कि ऐसे मामलों में बच्चों के हित सर्वोपरि होने चाहिए। न्यायालय की देखरेख में दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया और अब विवाह विच्छेद की प्रक्रिया जारी है।
ACCIDENT NEWS: ड्यूटी पर जा रहे युवक की दर्दनाक मौत, CCTV फुटेज ने खोले राज!
HIGHLIGHTS: मंडीदीप में फैक्ट्री कर्मचारी को कार से दो बार कुचलने का आरोप सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल आरोपी चालक गिरफ्तार, कई धाराओं में मामला दर्ज तड़के सुबह 5 बजे सतलापुर थाना क्षेत्र में हुई घटना पुलिस जांच जारी, पूछताछ में और खुलासे संभव ACCIDENT NEWS: भोपाल। मंडीदीप में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां सुबह करीब 5 बजे एक फैक्ट्री कर्मचारी को कथित तौर पर कार से दो बार कुचल दिया गया। बता दें कि घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया है। Kim Jong Un Successor : क्या किम जोंग उन अपनी बेटी को सौंपेंगे सत्ता? दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी का बड़ा दावा ड्यूटी पर जाते समय हुआ हमला मृतक की पहचान कृष्ण पाल के रूप में हुई है, जो मंडीदीप स्थित HEG Limited (एचईजी) फैक्ट्री में कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि वे रोज की तरह अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि चालक ने पहले टक्कर मारी और फिर गाड़ी को रिवर्स कर दोबारा कुचलते हुए मौके से फरार हो गया। सोशल मीडिया पर आक्रोश घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस कृत्य को अमानवीय और क्रूरतापूर्ण बताते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। MP Ayurved AIIMS : मध्य प्रदेश के इस जिले में खुलेगा आयुर्वेद का एम्स, सीएम मोहन यादव की घोषणा पुलिस की त्वरित कार्रवाई घटना सतलापुर थाना क्षेत्र में हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन की पहचान कर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्टेशन हाउस ऑफिसर विजय सिंह ने पुष्टि की कि आरोपी को हिरासत में लेकर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और पूछताछ के बाद और तथ्य सामने आ सकते हैं।
MP WEATHER UDAPTE: एमपी में तापमान 30 डिग्री पार, जानें अगले दो दिन का मौसम अपडेट
HIGHLIGHTS: मध्य प्रदेश में दिन का तापमान कई शहरों में 30°C पार। अगले दो दिन हल्की ठंड बनी रहेगी। न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी संभव। 13 और 16 फरवरी को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में दो विस्टर्न डिस्टरबेंस। सिस्टम गुजरने के बाद राज्य में एक और दौर सर्दी का देखने को मिलेगा। MP WEATHER UDAPTE: भोपाल। मध्य प्रदेश में सर्दियों का अंतिम दौर धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। राज्य के 15 से ज्यादा शहरों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। लोगों ने कहा कि दिन के समय धूप में गर्मी महसूस हो रही है, जबकि सुबह-शाम हल्की ठंड बनी हुई है। Pandit Dhirendra Krishna Shastri’s statement: पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान – सीताराम-सीताराम से धर्म नहीं बचेगा! अगले दो दिन हल्की ठंड मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिन तक हल्की ठंड रहेगी। रात का तापमान अभी भी सामान्य से थोड़ा कम रहेगा, लेकिन दिन के समय धूप के कारण गर्मी महसूस होगी। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। पश्चिमी हिमालयी सिस्टम का असर मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 13 और 16 फरवरी को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में दो विस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हैं। इन सिस्टम का असर पहाड़ी इलाकों में ज्यादा रहेगा, जबकि मध्य प्रदेश में इसका प्रभाव सीमित रहेगा। MP BOARD EXAMS:10वीं MP बोर्ड परीक्षा आज से शुरू, 9 लाख छात्र देंगे पहला पेपर सर्दी का आखिरी दौर सिस्टम गुजरने के बाद राज्य में एक और दौर सर्दी का देखने को मिल सकता है। हालांकि यह पहले जैसी कड़ाके की ठंड नहीं होगी। दिन और रात के तापमान में फर्क धीरे-धीरे कम होने लगेगा। GIRLFRIEND BAUGHT LOVER: डेढ़ करोड़ में टूटा रिश्ता: प्रेमिका के लिए पति को छोड़ने पर राजी पत्नी सावधानी और सुझाव मौसम विभाग ने आम जनता को सलाह दी है कि सुबह-शाम की ठंड से बचने के लिए हलके गर्म कपड़े पहनें। बुजुर्ग और बच्चों का विशेष ध्यान रखें।
Kim Jong Un Successor : क्या किम जोंग उन अपनी बेटी को सौंपेंगे सत्ता? दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी का बड़ा दावा
Kim Jong Un Successor : उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की बेटी किम जू ए (जु ऐ) को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों पर अब दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने मुहर लगा दी है। नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस (NIS) ने संसद सदस्यों को बंद कमरे में दी गई ब्रीफिंग में बताया कि किम जू ए अब “उत्तराधिकारी नियुक्ति के चरण” में पहुंच चुकी हैं। पहले उन्हें “उत्तराधिकारी प्रशिक्षण” के दौर में माना जा रहा था, लेकिन अब आकलन बदल गया है। इससे संकेत मिलता है कि किम परिवार की चौथी पीढ़ी को सत्ता सौंपने की तैयारी शुरू हो चुकी है। Donald Trump Tariff : ट्रंप का बड़ा ऐलान- भारत पर टैरिफ 50% से घटकर 18%, रूसी तेल खरीद बंद करने पर सहमति सार्वजनिक कार्यक्रमों में बढ़ती मौजूदगी किम जू ए पहली बार नवंबर 2022 में सार्वजनिक रूप से तब नजर आई थीं, जब वे अपने पिता के साथ एक लंबी दूरी की मिसाइल परीक्षण कार्यक्रम में शामिल हुई थीं। इसके बाद से वे सैन्य परेड, हथियार परीक्षण, फैक्ट्री उद्घाटन और कोरियाई पीपुल्स आर्मी के स्थापना दिवस जैसे अहम आयोजनों में लगातार दिखाई दे रही हैं। जनवरी 2026 में उन्होंने कुमसुसान पैलेस ऑफ द सन का दौरा किया, जहां किम इल सुंग और किम जोंग इल के पार्थिव शरीर संरक्षित हैं। इसे उत्तराधिकार का मजबूत संकेत माना जाता है। सितंबर 2025 में वे अपने पिता के साथ बीजिंग भी गईं और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। NIS के अनुसार, इन घटनाओं से संकेत मिलता है कि उन्हें नीतिगत मामलों में भी भूमिका दी जा रही है। Rahul Gandhi LS Membership : क्या राहुल गांधी की सदस्यता होगी खत्म, पहले भी ‘मोदी सरनेम मामले’ में हुए थे सस्पेंड ‘उत्तराधिकारी’ के संकेत क्यों हुए मजबूत ? दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने अपने आकलन में कई आधार गिनाए हैं- सरकारी कार्यक्रमों में बढ़ती उपस्थिति, सैन्य गतिविधियों में भागीदारी, प्रतीकात्मक स्थलों का दौरा और आधिकारिक मीडिया द्वारा उनके लिए इस्तेमाल की जा रही उपाधियां। उत्तर कोरियाई मीडिया उन्हें “प्यारी संतान” और “मार्गदर्शन देने वाली महान शख्सियत” जैसे शब्दों से संबोधित कर रहा है, जो आमतौर पर शीर्ष नेताओं और उनके उत्तराधिकारियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाली वर्कर्स पार्टी कांग्रेस में यदि उन्हें कोई औपचारिक पद- जैसे सेंट्रल कमेटी की फर्स्ट सेक्रेटरी- मिलता है, तो उत्तराधिकार की संभावना और मजबूत हो जाएगी। Kanpur Lamborghini Case : शिवम मिश्रा को 20 हजार के मुचलके पर रिहाई, हादसे के वक्त कर रहा था ड्राइविंग अहम राजनीतिक बैठक पर नजर उत्तर कोरिया इस महीने के अंत में अपनी 9वीं पार्टी कांग्रेस आयोजित करने जा रहा है, जो हर पांच साल में होती है और देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठक मानी जाती है। इसमें अगले पांच वर्षों की विदेश नीति, रक्षा रणनीति और परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा होगी। NIS इस बैठक में किम जू ए की भूमिका और उन्हें दिए जाने वाले सम्मान पर विशेष नजर रखे हुए है। किम परिवार की चौथी पीढ़ी? उत्तर कोरिया में सत्ता हमेशा किम परिवार के हाथों में रही है, किम इल सुंग से किम जोंग इल और फिर किम जोंग उन तक। अब यदि किम जू ए को औपचारिक रूप से उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है, तो यह चौथी पीढ़ी में सत्ता हस्तांतरण होगा।हालांकि, प्योंगयांग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि बंद राजनीतिक व्यवस्था के कारण पूरी तस्वीर स्पष्ट होना मुश्किल है, लेकिन हालिया घटनाक्रम सत्ता हस्तांतरण की दिशा में बड़े संकेत माने जा रहे हैं।
MP Ayurved AIIMS : मध्य प्रदेश के इस जिले में खुलेगा आयुर्वेद का एम्स, सीएम मोहन यादव की घोषणा
MP Ayurved AIIMS : भोपाल। मध्य प्रदेश को जल्द ही एक और एम्स की सौगात मिलने जा रही है। खास बात यह है कि उज्जैन में बनने वाला यह संस्थान आयुर्वेद पर आधारित एम्स (ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज) होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसकी घोषणा उज्जैन के दशहरा मैदान में आयोजित 6 दिवसीय वन मेले के शुभारंभ अवसर पर की। यह वन मेला 11 से 16 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। Rajpal Yadav in Tihar : तिहाड़ जेल में ही रहेंगे राजपाल यादव, दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी की खारिज केंद्रीय बजट में हुआ था ऐलान केंद्रीय बजट में देशभर में तीन आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि इन्हीं में से एक संस्थान मध्य प्रदेश को मिला है, जो उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। कालिदास अकादमी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन से निकले रत्नों में भगवान धन्वंतरि भी प्रकट हुए थे और धन्वंतरि से जुड़ी परंपरा के कारण उज्जैन इस गौरव का पात्र है। Rahul Gandhi LS Membership : क्या राहुल गांधी की सदस्यता होगी खत्म, पहले भी ‘मोदी सरनेम मामले’ में हुए थे सस्पेंड उज्जैन महानगर बनने की ओर सीएम यादव ने कहा कि उज्जैन तेजी से महानगर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। शहर में चार और छह लेन की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही यातायात सुविधा बेहतर बनाने के लिए कई नए पुल बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिप्रा तट पर छोटे पुल के पास एक और पुल का निर्माण हो रहा है। वीर दुर्गादास की छत्री से रणजीत हनुमान मंदिर तक 4 लेन मार्ग, श्री अंगारेश्वर मंदिर और सिद्धवट को जोड़ने के लिए पुल, तथा भैरवगढ़ से पीपली नाका को जोड़ने के लिए समानांतर पुल सहित कई परियोजनाएं प्रगति पर हैं। Kanpur Lamborghini Case : शिवम मिश्रा को 20 हजार के मुचलके पर रिहाई, हादसे के वक्त कर रहा था ड्राइविंग ‘महाकाल की नगरी में विकास की गंगा’ मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से प्रदेश को यह सौगात मिली है। उन्होंने कहा कि महाकाल की नगरी उज्जैन में विकास कार्यों की रफ्तार तेज है और यहां “विकास की गंगा बह रही है।” आयुर्वेदिक एम्स की स्थापना से न केवल प्रदेश बल्कि देशभर के मरीजों को पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में उन्नत उपचार और शोध की सुविधा मिलेगी।
Rajpal Yadav in Tihar : तिहाड़ जेल में ही रहेंगे राजपाल यादव, दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी की खारिज
Rajpal Yadav in Tihar Jail : नई दिल्ली। फेमस एक्टर और कॉमेडियन राजपाल यादव 9 करोड़ रुपये के कर्ज मामले में तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। 12 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। फिलहाल वे 5 फरवरी से न्यायिक हिरासत में बंद हैं। जमानत याचिका पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी राजपाल यादव ने सजा निलंबित कर जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की थी। उन्होंने अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अस्थायी जमानत की गुहार लगाई। हालांकि, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने उनकी दलीलों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी जेल की स्थिति कोर्ट के आदेश की वजह से नहीं, बल्कि उनके अपने आचरण के कारण है। Kanpur Lamborghini Case : शिवम मिश्रा को 20 हजार के मुचलके पर रिहाई, हादसे के वक्त कर रहा था ड्राइविंग कोर्ट ने कहा कि राजपाल कई बार स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने धन लिया था और उसे लौटाने का वादा किया था। जब उन्होंने ‘इकबाल-ए-जुर्म’ कर लिया है, तो सजा निलंबित करने का सवाल नहीं उठता। अदालत ने यह भी कहा कि उन्हें 25-30 मौके दिए गए, लेकिन उन्होंने तय समय में भुगतान नहीं किया। वकील की दलीलें और कोर्ट का रुख राजपाल के वकील ने दलील दी कि 3 करोड़ रुपये से अधिक की रकम चुका दी गई है और बाकी भुगतान के लिए प्रयास जारी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता को 2.10 करोड़ रुपये जमा करने हैं और इंडस्ट्री व पब्लिक से आर्थिक मदद मिल रही है। Rahul Gandhi LS Membership : क्या राहुल गांधी की सदस्यता होगी खत्म, पहले भी ‘मोदी सरनेम मामले’ में हुए थे सस्पेंड लेकिन कोर्ट ने कहा कि बार-बार वादा करने के बावजूद भुगतान में देरी क्यों हुई, इसका स्पष्ट जवाब देना होगा। अदालत ने टिप्पणी की कि सहानुभूति अलग बात है, लेकिन कानून अपने नियमों से चलता है। हालांकि, मुरली प्रोजेक्ट कंपनी को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 16 फरवरी तय की गई है। क्या है पूरा मामला राजपाल यादव ने अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ बनाने के लिए करीब 9 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और वे तय समय पर कर्ज नहीं चुका सके। कर्जदाता की ओर से कानूनी कार्रवाई के बाद मामला कोर्ट पहुंचा। कई अवसर दिए जाने के बावजूद भुगतान न होने पर अदालत ने छह महीने की सजा सुनाई, जिसके बाद राजपाल ने सरेंडर कर दिया। Singrauli Double Murder : अंधविश्वास का खूनी तांडव, सिंगरौली में ‘जादू-टोने’ के शक में डबल मर्डर! इंडस्ट्री से मिल रहा समर्थन राजपाल यादव के जेल जाने की खबर के बाद फिल्म इंडस्ट्री से कई लोग उनके समर्थन में सामने आए हैं। सलमान खान, अजय देवगन, सोनू सूद, वरुण धवन और गुरु रंधावा ने मदद का भरोसा दिलाया है। मीका सिंह ने 11 लाख, अनूप जलोटा ने 5 लाख और कमाल राशिद खान ने 10 लाख रुपये देने की घोषणा की है। बिजनेसमैन राव इंद्रजीत सिंह ने 1.11 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी है। Ghoosakhor Pandit Controversy : सुप्रीम कोर्ट ने टाइटल पर लगाई रोक, हलफनामा दाखिल करने का आदेश FWICE (फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज) ने भी इंडस्ट्री से सहयोग की अपील की है। राजपाल के परिवार और मैनेजर ने उम्मीद जताई है कि कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्हें जल्द राहत मिल सकती है। फिलहाल अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी, जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं।
Kanpur Lamborghini Case : शिवम मिश्रा को 20 हजार के मुचलके पर रिहाई, हादसे के वक्त कर रहा था ड्राइविंग
Kanpur Lamborghini Case : उत्तर प्रदेश। कानपुर के चर्चित लैंबॉर्गिनी कार हादसे में आरोपी शिवम मिश्रा को एसीएमएम (ACMM) कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने पुलिस द्वारा मांगी गई 14 दिन की न्यायिक रिमांड की अर्जी को खारिज कर दिया और शिवम को 20,000 रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। Rahul Gandhi LS Membership : क्या राहुल गांधी की सदस्यता होगी खत्म, पहले भी ‘मोदी सरनेम मामले’ में हुए थे सस्पेंड बताया जा रहा है कि कोर्ट में शिवम मिश्रा ने खुद अपनी पैरवी की। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की नोटिस प्रक्रिया पर सवाल उठाए। विवेचक यह साबित नहीं कर पाए कि आरोपी को दो बार नोटिस दिए गए थे। इस प्रक्रिया में कमी को आधार बनाते हुए अदालत ने न्यायिक रिमांड की मांग को अस्वीकार कर दिया। हालांकि पुलिस की जांच में यह पुष्टि हुई थी कि हादसे के समय ड्राइविंग सीट पर शिवम मिश्रा ही मौजूद था। इसके बावजूद अदालत ने कहा कि फिलहाल न्यायिक रिमांड का पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। Ghoosakhor Pandit Controversy : सुप्रीम कोर्ट ने टाइटल पर लगाई रोक, हलफनामा दाखिल करने का आदेश कोर्ट ने शिवम को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करते हुए निर्देश दिया है कि वह पुलिस जांच में पूरा सहयोग करे। मामले की आगे की जांच जारी है।
Rahul Gandhi LS Membership : क्या राहुल गांधी की सदस्यता होगी खत्म, पहले भी ‘मोदी सरनेम मामले’ में हुए थे सस्पेंड
Rahul Gandhi Membership : नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया बयान को लेकर सियासी विवाद गहरा गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ सदन में एक प्रस्ताव पेश किया है और उनकी संसद सदस्यता समाप्त करने के साथ-साथ उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की है। दुबे ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं और विदेशी ताकतों के प्रभाव में बयान दे रहे हैं। Ghoosakhor Pandit Controversy : सुप्रीम कोर्ट ने टाइटल पर लगाई रोक, हलफनामा दाखिल करने का आदेश क्या था राहुल गांधी का बयान? पीटीआई के अनुसार, राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरी तरह समर्पण कर दिया है और “उसे शर्म आनी चाहिए कि उसने भारत माता को बेच दिया है।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस समझौते में भारतीय किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि यदि ‘INDIA’ गठबंधन की सरकार होती, तो वह अमेरिका के साथ बराबरी के स्तर पर बातचीत करती। उन्होंने भारतीय डेटा को रणनीतिक पूंजी बताते हुए कहा कि किसी भी समझौते में भारत को “मालिक और नौकर” की तरह नहीं बल्कि समान साझेदार की तरह व्यवहार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा और किसानों के हितों से समझौता न करने की बात कही। Singrauli Double Murder : अंधविश्वास का खूनी तांडव, सिंगरौली में ‘जादू-टोने’ के शक में डबल मर्डर! बीजेपी की प्रतिक्रिया BJP सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्होंने लोकसभा में एक मोशन पेश किया है जिसमें राहुल गांधी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है, लेकिन उन्हें संसद से निलंबित करने के लिए एक आवश्यक मोशन पेश किया गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि राहुल गांधी एक गंभीर संवैधानिक पद पर हैं और उन्हें अपने शब्दों की मर्यादा समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विशेषाधिकार प्रस्ताव लाना एक संसदीय अधिकार है, हालांकि इसे लाया जाएगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। Kanpur Lamborghini Crash : कानपुर लैंबॉर्गिनी केस का मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार, आज कोर्ट में पेशी बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर राहुल गांधी के भाषण से आपत्तिजनक शब्द हटाने (एक्सपंज करने) की मांग की है। सरकार का क्या रुख सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाएगी। बताया जा रहा है कि उनके भाषण के कुछ हिस्सों को रिकॉर्ड से हटाया जा सकता है, क्योंकि लगाए गए आरोपों को प्रमाणित नहीं किया गया है। इसी बीच संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसे सदन में उत्पन्न गतिरोध से जोड़कर देखा जा रहा है। सदन में हंगामा अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर विपक्ष ने लोकसभा में हंगामा किया। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के पास पहुंच गए। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही सात मिनट के भीतर ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। Bharat Bandh 2026 : ट्रेड डील से लेकर नए विधेयकों के खिलाफ आज भारत बंद, जानिए किन सेवाओं पर असर पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने विपक्ष से व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, जबकि ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नाईक ने विपक्षी शोर-शराबे के बीच पूरक प्रश्न का उत्तर दिया। पहले भी हुई थी सदस्यता ख़त्म बता दें कि, इससे पहले भी राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। साल 2019 के एक चुनावी भाषण में उन्होंने ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी कैसे होता है’ कहा था। इस मामले को सूरत कोर्ट ने मानहानि का मानते हुए राहुल को दो साल की सजा सुनाई थी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के तहत दो साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर सांसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है। Bombay High Court Decision : महात्मा गांधी पर निबंध लिखा तो रेप की सजा हुई कम! बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त 2023 को उनकी सजा पर अंतरिम रोक लगा दी थी जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने 7 अगस्त 2023 को लगभग साढ़े चार महीने के समय के बाद उनकी सदस्यता बहाल कर दी थी।
Ghoosakhor Pandit Controversy : सुप्रीम कोर्ट ने टाइटल पर लगाई रोक, हलफनामा दाखिल करने का आदेश
Ghoosakhor Pandit Controversy : नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स की आगामी फिल्म ‘घूसखोर पंडित’ का प्रोमो रिलीज होते ही विवादों में घिर गई है। मनोज बाजपेयी स्टारर और नीरज पांडे के निर्देशन में बनी इस फिल्म के टाइटल को लेकर देशभर में आपत्तियां उठीं, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इससे पहले हाईकोर्ट से भी मेकर्स को राहत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने फिल्म के टाइटल पर गंभीर आपत्ति जताई। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि किसी समाज के एक वर्ग को इस तरह के नाम से क्यों बदनाम किया जा रहा है। Speaker Chamber Video : लोकसभा में प्रश्नकाल स्थगित, स्पीकर चेंबर का VIDEO वायरल, रिजिजू बोले- विपक्षी सांसदों ने दीं गालियां अदालत ने दो टूक शब्दों में कहा कि इस टाइटल के साथ फिल्म रिलीज नहीं होगी। साथ ही, फिल्म निर्माता नीरज पांडे को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में यह साफ किया जाए कि फिल्म किसी भी समाज या समुदाय के किसी वर्ग का अपमान या अवमानना नहीं करती है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि निर्माता पक्ष को फिल्म की सामग्री और उसके उद्देश्य को लेकर अपनी स्थिति पारदर्शी ढंग से स्पष्ट करना होगा। Singrauli Double Murder : अंधविश्वास का खूनी तांडव, सिंगरौली में ‘जादू-टोने’ के शक में डबल मर्डर! CBFC की भूमिका पर सवाल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) की भूमिका पर भी नाराजगी जाहिर की। जजों ने सवाल उठाया कि जब फिल्म को प्रमाणपत्र दिया गया, तब क्या संभावित विवादित पहलुओं पर पर्याप्त विचार किया गया था। अदालत की टिप्पणियों से यह संकेत मिला कि वह प्रमाणन प्रक्रिया की गंभीरता और जवाबदेही को लेकर संतुष्ट नहीं है। दोनों पक्षों के तर्क याचिकाकर्ताओं का कहना है कि फिल्म का शीर्षक और कुछ अंश एक विशेष समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। वहीं निर्माता पक्ष का तर्क है कि फिल्म किसी समुदाय को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक सामाजिक व्यंग्य के रूप में बनाई गई है। Bharat Bandh 2026 : ट्रेड डील से लेकर नए विधेयकों के खिलाफ आज भारत बंद, जानिए किन सेवाओं पर असर 19 फरवरी को अगली सुनवाई अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। माना जा रहा है कि निर्माता द्वारा दाखिल किया जाने वाला हलफनामा इस विवाद की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फिलहाल, टाइटल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने फिल्म की रिलीज पर अनिश्चितता के बादल खड़े कर दिए हैं।