Shivraj Singh Chauhan On MSP : अब सरकार खरीदेगी किसानों की पूरी दाल उपज, मिलेगा डेढ़ गुना समर्थन मूल्य!भारत के दाल उत्पादक किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि सरकार अब किसानों की पूरी दाल उपज समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदेगी। 100 प्रतिशत मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों को उनकी फसल का लागत से डेढ़ गुना मूल्य मिलेगा। इस फैसले से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि देश को दाल आयात पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलेगी।
भारत में दाल उत्पादन और आयात की स्थिति
भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक तो है ही, लेकिन इसके बावजूद यह 27% दाल आयात करता है। इससे देश का आयात बिल बढ़ता है और किसानों को भी नुकसान होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह फैसला लिया गया है ताकि भारत दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके और किसानों को उनकी मेहनत का उचित लाभ मिल सके।
दाल आयात से जुड़ी प्रमुख समस्याएं:
1. आयात निर्भरता: भारत में हर साल बड़ी मात्रा में चने, अरहर, मसूर, मूंग और उड़द की दाल का आयात किया जाता है।
2. कीमतों में अस्थिरता: आयात पर निर्भरता के कारण स्थानीय बाजार में कीमतें अस्थिर रहती हैं, जिससे किसानों को नुकसान होता है।
3. बिचौलियों का प्रभाव: विदेशी आयातित दालों के कारण स्थानीय किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता।
4. खाद्य सुरक्षा पर असर: अगर किसी कारणवश आयात में बाधा आती है तो भारत में दालों की कमी हो सकती है।
किन राज्यों के किसानों को होगा सबसे ज्यादा फायदा?
भारत में दाल उत्पादन के मामले में मध्यप्रदेश शीर्ष स्थान पर है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के किसानों को भी इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा।
खरीफ 2024-25 सीजन के दौरान सरकार ने मूल्य समर्थन योजना (MSP) के तहत इन राज्यों में तुअर (अरहर) की खरीद को मंजूरी दी है:मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक (यहां खरीद की अवधि 1 मई तक बढ़ा दी गई है)
किसानों को कैसे मिलेगा फायदा?
100% सरकारी खरीद: अब किसानों की पूरी उपज सरकारी एजेंसियां MSP पर खरीदेंगी।लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।
बिचौलियों पर रोक: सरकारी खरीद के कारण बिचौलियों का प्रभाव कम होगा और किसानों को उनकी फसल का पूरा लाभ मिलेगा।
स्थानीय बाजार में स्थिरता: MSP पर खरीद से स्थानीय बाजार में दालों की कीमत स्थिर रहेगी और महंगाई पर नियंत्रण रहेगा।
आयात पर निर्भरता घटेगी: जब देश में पर्याप्त दाल उत्पादन होगा तो विदेशों से दाल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे देश का आयात बिल घटेगा।
सरकार किसानों के लिए और क्या कदम उठा रही है?
सरकार प्रधानमंत्री अन्नदाता सम्मान योजना और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जैसी योजनाओं के जरिए भी किसानों की मदद कर रही है। इसके अलावा, सरकार कृषि स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी इनोवेशन को भी बढ़ावा दे रही है, जिससे किसान बेहतर उत्पादन तकनीकों का उपयोग कर सकें और उनकी उपज का अधिकतम लाभ मिल सके।
किसानों को क्या करना होगा?
किसानों को सरकारी खरीद केंद्रों पर अपनी उपज बेचने के लिए पंजीकरण करवाना होगा।राज्य सरकारों द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा।समर्थन मूल्य का लाभ उठाने के लिए अपनी उपज को निर्धारित मानकों के अनुसार तैयार करना होगा।
शिवराज सिंह चौहान के इस ऐलान से देश के लाखों दाल उत्पादक किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। यह निर्णय किसानों को निश्चित आय की गारंटी देगा, साथ ही भारत को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सरकार का यह निर्णय किसानों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, जिससे उन्हें एक नई आर्थिक मजबूती मिलेगी और भारत की खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
