नरेंद्र मोदी। …. एक ऐसा नाम…. .जो आज हर किसी की ज़बान पर है और अपने कार्यों से हमेशा चर्चा में बना रहता है। ख़ास बात तो ये है की सर्फ समर्थक ही नहीं विरोधी भी मोदी नाम की माला जपते है। नरेंद्र मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री बने 10 साल पुरे हो जाएंगे।
इन 10 सालों में मोदी ने कई ऐसे महत्पूर्ण और ऐतिहासिक फैसले लिए जिनसे भारत को एक नई दिशा मिली । सबका साथ का नारा देने वाले पीएम दिखा चुके है की वह किसी भी परिस्तिथि में कड़े से कड़ा फैसला ले सकते है। आइये आपको।।।। प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे फैसलों की बात करते है जिन्होंने भारत की दिशा और दशा बदल दी .
सर्जिकल स्ट्राइक 2016
18 सितंबर 2016 को जम्मू-कश्मीर के उरी कैंप में सुबह 5.30 बजे जैश-ए-मोहम्मद के चार आतंकवादियों ने भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वॉटर्स पर हमला कर दिया था. इस हमले में भारत के 18 जवान शहीद हुए थे. इस हमले के ठीक 10 दिन बाद पाकिस्तान से बदला लिया गया था. इसके लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया गया जिसे सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया गया. 28-29 सितंबर 2016 की रात पहली बार देश ने सर्जिकल स्ट्राइक की. भारत के पैरा कमांडो का एक दल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में दाखिल हुआ. करीब 3 किलोमीटर अंदर घुसने के बाद पीओके में मौजूद तमाम आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया. इस पूरे हमले में करीब 50 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे।
बालाकोट एयर स्ट्राइक
14 फरवरी 2019 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में पाकिस्तान समर्थित जैश-ए-मोहम्मद के हमलावरों द्वारा सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया गया था. उस समय CRPF के 78 वाहनों का काफिला जम्मू से श्रीनगर का सफर तय कर रहा था.
इस काफिले में करीब 2500 जवान थे. उस समय एक आतंकी ने CPRF के काफिले में विस्फोटक लेकर जा रहे एक वाहन को टक्कर मार दी थी. इस विस्फोट में 40 जवान शहीद हो गए थे. दो सप्ताह बाद 26 फरवरी 2019 को भारत ने बालाकोट एयरस्ट्राइक करके जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया था.
आर्टिकल 370
आर्टिकल 370 के फैसले को सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है. 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर खंडों को समाप्त कर दिया था जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करते थे. इसी के साथ जम्मू-कश्मीर में देश के वो सभी कानून लागू हो गए, जिन्हें 70 साल तक लागू नहीं किया जा सका.
वहां के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा मिलने लगा. साथ ही जम्मू-कश्मीर का अलग झंडा हटाकर अब वहां के सरकारी दफ्तरों में तिरंगा लहराने लगा.
CAA-NRC
नागरिकता संशोधन कानून यानी CAAअल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है, जो भारत के तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से उत्पीड़न या किसी और कारण से अपना देश छोड़कर यहां आए हों.
वहीं NRC नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर है, जो भारत से अवैध घुसपैठियों को निकालने के उद्देश्य से लाया गया. NRC के तहत, एक शरणार्थी भारत का नागरिक होने के योग्य है अगर वाे ये साबित कर दे कि वो या उनके पूर्वज 24 मार्च 1971 को या उससे पहले भारत में थे.
तीन तलाक
मोदी सरकार ने 30 जुलाई 2019 में तीन तलाक विधेयक पारित किया था, जिसके बाद मुस्लिम समाज में तीन तलाक देना अपराध की श्रेणी में आ गया है.इस विधेयक को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2019 के नाम से जाना जाता है.
भारत के मुस्लिम समाज में प्रचलित तीन तलाक की प्रथा पति को एक बार में एक साथ तीन बार तलाक बोलकर पत्नी से निकाह खत्म करने का अधिकार देती है।2016 में तीन तलाक पीड़ित पाँच महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुनवाई के लिये 5 सदस्यीय विशेष बेंच का गठन किया गया।
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर तीन तलाक का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में फैसला सुनाते हुए तीन तलाक को असंवैधानिक और कुरान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताया।
शीर्ष अदालत ने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन बताया, जो सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। इस अध्यादेश में तीन तलाक को अपराध घोषित करते हुए पति को तीन साल तक की जेल और जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
जीएसटी
30 जून और 1 जुलाई की रात को संसद के सेंट्रल हाल में आयोजित समारोह में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST लॉन्च किया था और 1 जुलाई 2017 से इसे देशभर में लागू कर दिया गया. जीएसटी लागू करने का मकसद देश में ‘एक देश-एक मार्केट-एक टैक्स’ विचार को मूर्तरूप देना था. जीएसटी लागू होने से…
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