MP Cabinet Decision : मध्य प्रदेश। भोपाल में सोमवार को मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद मंत्री चैतन्य कश्यप ने इन निर्णयों की जानकारी दी। सरकार ने विकास, तकनीक, कृषि और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण कदम उठाने का फैसला किया है।
जल गंगा अभियान पर होंगे 25 करोड़ रुपए खर्च
कैबिनेट में जल गंगा अभियान (Jal Ganga Abhiyan) को लेकर भी चर्चा हुई। यह अभियान अगले तीन महीने तक चलाया जाएगा, जिस पर करीब 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य जल संरक्षण और जल प्रबंधन को मजबूत करना है।
AI स्टेट मिशन होगा शुरू
सरकार ने राज्य में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब कृषि, स्वास्थ्य, पोषण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए AI स्टेट मिशन (AI State Mission) शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
महाना सिंचाई परियोजना को मंजूरी
रीवा जिले की महाना सिंचाई परियोजना (Mahana Irrigation Project) को भी मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना पर 82 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था बेहतर होगी और किसानों को फायदा मिलेगा।
अतिथि शिक्षकों का मानदेय दोगुना
सामाजिक क्षेत्र में भी सरकार ने अहम फैसले लिए हैं। दिव्यांगों के लिए चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का मानदेय दोगुना कर दिया गया है। अब उन्हें 9000 रुपए की जगह 18000 रुपए प्रति माह मिलेंगे।
इसके साथ ही कुपोषित बच्चों के लिए पोषण आहार की राशि भी बढ़ाई गई है। पहले जहां 8 रुपए प्रतिदिन दिए जाते थे, अब इसे बढ़ाकर 12 रुपए कर दिया गया है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार की उम्मीद है।
सरकार ने की नई घोषणा
युवाओं के लिए भी सरकार ने नई पहल की घोषणा की है। पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए शौर्य संकल्प प्रशिक्षण 2026 (Shaurya Sankalp Training 2026) शुरू किया जाएगा, जिसमें उन्हें पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।
महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए भी राहत की खबर है। सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया गया है, जो अब 58% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। छठवें वेतनमान के कर्मचारियों और पेंशनरों को भी 3% महंगाई राहत का लाभ मिलेगा।
