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MP Cabinet Decisions : सरदार सरोवर विस्थापितों की रजिस्ट्री मुफ्त होगी, दो सिंचाई परियोजना मंजूर

MP Cabinet Decisions

MP Cabinet Decisions : भोपाल। मध्य प्रदेश में किसानों और आदिवासियों के लिए खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित 25,602 आदिवासी परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

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सरदार सरोवर प्रभावित परिवारों को राहत:

कैबिनेट ने 25,602 आदिवासी परिवारों के पट्टों की रजिस्ट्री मुफ्त करने का फैसला किया। सरकार 600 करोड़ रुपये खुद वहन करेगी। यह फैसला धार, बड़वानी और अलीराजपुर जिलों के आदिवासी परिवारों के लिए बहुत फायदेमंद है। आठ विधानसभा क्षेत्रों के लोग इससे लाभान्वित होंगे।

किसानों के लिए दो सिंचाई परियोजनाएं:

किसानों के लिए भी दो महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। धनवाही सूक्ष्म सिंचाई परियोजना पर 53.73 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे 3,500 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी और 2,810 किसानों को फायदा मिलेगा।

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दूसरी बरही सूक्ष्म उदवहन सिंचाई परियोजना पर 566.92 करोड़ रुपये लगेंगे। इससे 20 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 11,500 किसानों को लाभ होगा। इन परियोजनाओं में जमीन नहीं ली जाएगी। पानी लिफ्ट प्रेशर पाइप से पहुंचेगा। बाणसागर परियोजना में अभी 60-65 प्रतिशत पानी इस्तेमाल होता है। बाकी 250 एमसीएम पानी का उपयोग बढ़ेगा।

राज्य समाज कल्याण मंडल भंग:

कैबिनेट ने राज्य समाज कल्याण मंडल को भंग करने का भी फैसला लिया। उसके कर्मचारियों को महिला एवं बाल विकास विभाग में शामिल किया जाएगा। इससे प्रशासन सरल बनेगा और सुशासन मजबूत होगा।

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विभिन्न योजनाएं निरंतर रहेगी जारी

4 साल के लिए सरकार की विभिन्न योजनाएं निरंतर जारी रहेगी। संबल योजना निरंतर जारी रहेगी। इसके अलावा पशु विकास की योजना, किशोर कल्याण निधि योजना, महिला पीड़ित के लिए सहायता योजना, उद्यम योजना निरंतर जारी रहेगी। इससे 15009 करोड़ का वित्तीय भार सरकार पर आएगा।

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