LPG Cylinder Crisis : नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़े असर के बीच भारत सरकार ने घरेलू गैस कनेक्शन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन उपलब्ध है, वे अब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) का घरेलू कनेक्शन नहीं रख सकेंगे।
नए नियम के अनुसार ऐसे उपभोक्ताओं को अपना LPG कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला गैस की सीमित आपूर्ति को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने और जरूरतमंद परिवारों तक सिलेंडर पहुंचाने के लिए लिया गया है।
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PNG और LPG दोनों कनेक्शन अब नहीं रख सकेंगे
सरकार के आदेश के मुताबिक अब “एक घर- एक ईंधन” नीति लागू की जाएगी। इसका मतलब है कि जिन घरों में PNG की सुविधा है, उन्हें LPG सिलेंडर की रिफिल नहीं मिलेगी और नया कनेक्शन भी जारी नहीं किया जाएगा।
सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम (Bharat Petroleum) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (Hindustan Petroleum) ऐसे घरों में LPG की आपूर्ति बंद करेंगी जहां पहले से PNG कनेक्शन मौजूद है।
क्यों लिया गया यह फैसला
सरकार का मानना है कि एक ही घर में PNG और LPG दोनों कनेक्शन होने से गैस वितरण प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इससे आपूर्ति में असमानता और दुरुपयोग की संभावना भी बढ़ जाती है।
इसलिए सरकार चाहती है कि जिन घरों में पाइप्ड गैस उपलब्ध है, वे उसी का उपयोग करें, ताकि एलपीजी सिलेंडर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों तक अधिक मात्रा में पहुंच सके।
ऊर्जा संकट की वजह से बढ़ी चिंता
मिडिल ईस्ट में जारी ईरान-इजरायल संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ होमुर्ज (Strait of Hormuz) में बाधित समुद्री आपूर्ति के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दबाव बढ़ गया है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए इसका असर घरेलू गैस आपूर्ति पर भी पड़ रहा है।
देश के कई शहरों में गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारें देखी जा रही हैं और कुछ जगहों पर कालाबाजारी की शिकायतें भी सामने आई हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने निगरानी बढ़ा दी है और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
सरकार ने उठाए कई बड़े कदम
सरकार ने गैस संकट से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं। इसमें रिफाइनरियों से एलपीजी उत्पादन बढ़ाना, आपूर्ति प्रणाली को बेहतर बनाना और नए आयात स्रोत तलाशना शामिल है।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने भरोसा दिलाया है कि घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है और उनके लिए पर्याप्त गैस स्टॉक मौजूद है।
ग्रामीण और गरीब परिवारों को मिलेगा फायदा
सरकार का मानना है कि नए नियम से उन परिवारों को राहत मिलेगी जिनके पास PNG की सुविधा नहीं है। खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों में एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है।
साथ ही सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केरोसिन की आपूर्ति भी बढ़ाई है, ताकि जरूरतमंद और बीपीएल परिवारों की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो सकें।
