MP Budget Update : भोपाल, मध्य प्रदेश। विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Jagdish Devda) ने जैसे ही बजट भाषण पढ़ना शुरू किया, विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। शोर-शराबे के बीच अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए विपक्ष से कहा कि बजट पर चर्चा के दौरान अपने मुद्दे उठाएं। इसके बाद सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाई गई।
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सरकार का लक्ष्य: हर हाथ को काम, हर युवा को रोजगार
वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला है। सरकार का उद्देश्य “हर हाथ को काम, हर युवा को रोजगार और हर नारी को न्याय” देना है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश देश का तीसरा सबसे युवा राज्य है, इसलिए युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
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जनता के हित में तैयार किया गया बजट
भाषण में कहा गया कि सरकार ने सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया है। “प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है” की भावना के साथ यह बजट बनाया गया है। सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं और आर्थिक क्षेत्र में नई क्रांति लाने का प्रयास किया है।
किसान विकास को समर्पित रहेगा वर्ष 2026
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि वर्ष 2026 को किसान विकास के रूप में समर्पित किया जाएगा। कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि असंभव को संभव में बदलने वाली सरकार प्रदेश को विकास के नए आयाम दे रही है।
गुल्लक लेकर पहुंचे कांग्रेस नेता
विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व विधानसभा परिसर में कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। गुल्लक लेकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस नेता। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है। यह जनता की तिजोरी है, जनता के लिए है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रही है और वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं कर रही। सरकार ने खजाना खाली कर दिया है।
तीन साल की प्लानिंग और 2047 का विजन
बजट में तीन साल की भविष्य की योजना की झलक दिखाई देती है। 2047 के दृष्टिपत्र को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किए गए हैं। बजट बनाने से पहले विशेषज्ञों के साथ-साथ आम जनता की राय भी ली गई है, जिससे यह अधिक व्यावहारिक और जनहितैषी बन सके।
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पारदर्शिता और जिलों को प्राथमिकता
सरकार ने ऋण और अर्थ प्रबंधन में पारदर्शिता पर जोर दिया है। बजट में जिलों की जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है। गरीबी को केवल आय से नहीं बल्कि स्वास्थ्य और स्वच्छता के आधार पर भी आंका गया है। प्रदेश की 28 प्रतिशत युवा आबादी को ध्यान में रखते हुए विशेष योजनाएं शामिल की गई हैं।
युवा को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देना मकसद
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि, युवा वर्ग के लिए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देना मकसद है।हमारी सरकार निर्धन एवं कमजोर वर्गों को अंतिम पंक्ति से प्रथम पंक्ति में लाने के लिए जमीन आसमान एक करने वाली सरकार है।
हमारी सरकार महिलाओं में आत्मनिर्भरता लाने वाली लाडली बहना योजना गरीब कल्याण की संबल योजना
जीवन में कुछ सुगम बनाने वाली सामाजिक पेंशन योजनाएं और लाखों स्वरोजगार योजना उनसे जोड़कर एक नई आर्थिक क्रांति लाने वाली सरकार है
गरीब को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ा जा रहा
हमारी सरकार ने नवाचार किए हैं। ऑनलाइन बजट पेश करने वाला पहला प्रदेश है। गरीब को केवल आय से नही बल्कि बुनियादी सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है।
बजट निर्माण की प्रकिया को वैज्ञानिक किया जा रहा। भारतीय अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सुधरी है। 2026-27 में विश्व की सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की होगी।
सच्चा वादा पक्का काम हमारा लक्ष्य
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि, मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में पूरा तैयार मध्य प्रदेश बढ़ रहा है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहे हैं। प्रदेश की विकास यात्रा में क्षेत्रीय संतुलन को भी जा है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि, सच्चा वादा पक्का काम हमारा लक्ष्य है।
वित्त मंत्री ने आगे विधानसभा में कहा कि, गौशालाओं के लिए अनुदान दिए जा रहे हैं। देवी अहिल्याबाई लोक के विकास कार्य प्रारंभ किया जा चुके हैं। महानगरों की विकास कार्य के लिए काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में शासकीय सेवकों की भर्ती की जा रही है। इसके अलावा समय सीमा के अंदर सकारात्मक काम करेंगे।
किसान कल्याण के स्वर्णिम युग की तरफ MP अग्रसर
किसान कल्याण के स्वर्णिम युग की तरफ मध्य प्रदेश अग्रसर है। हमारी घोषणाएं सरकारी घोषणाएं नहीं बल्कि हकीकत में बदलने का संकल्प है। धरतीपुत्र के स्वाभिमान के लिए मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है।
मध्य प्रदेश में दूध संकलन में वृद्धि हुई। हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को देश की मिल्क कैपिटल बनाना। गौशालाएं आधुनिक पद्धति से संचालित होगी।
वित्त मंत्री के भाषण के बीच विपक्ष की रोका टोकी जारी थी। इसे इग्नोर करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि, किसानों के लिए 1 लाख 15000 करोड़ की वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे।
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि, गौशालाओं के लिए अनुदान दिए जा रहे हैं। देवी अहिल्याबाई लोक के विकास कार्य प्रारंभ किया जा चुके हैं। महानगरों की विकास कार्य के लिए काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में शासकीय सेवकों की भर्ती की जा रही है। समय सीमा के अंदर सकारात्मक काम करेंगे।
MP को देश की मिल्क कैपिटल बनाना हमारा लक्ष्य
हमारी घोषणाएं सरकारी घोषणाएं नहीं बल्कि हकीकत में बदलने का संकल्प है। धरतीपुत्र के स्वाभिमान के लिए मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। मध्य प्रदेश में दूध संकलन में वृद्धि हुई। हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को देश की मिल्क कैपिटल बनाना।
शून्य ब्याज पर कृषि ऋण
फसल भंडारण उपज का मंडी तथा बाजार में विपणन भावांतर योजना प्रकृति प्रकोप की स्थिति में फसल बीमा विभिन्न राहत योजना के माध्यम से कृषकों को सहायता जैविक एवं प्रकृति खेती को प्रोत्साहन तथा पोस्ट हार्वेस्ट नॉर्वे प्रबंधन जैसी गतिविधियों द्वारा कृषि कार्य के प्रत्येक चरण में किसानों के साथ हमारी सरकार खड़ी है। इसके साथ ही किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि तथा शून्य ब्याज पर कृषि ऋण जैसी आर्थिक समर्थन की योजनाएं भी प्रचलित है।
- कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई की आवश्यकता सर्वोपरि है। किसानों को स्थाई सिंचाई पंप कनेक्शन की योजना अंतर्गत 125000 ट्रांसफार्मर स्थापित है।
- सिंचाई के लिए ऊर्जा की निर्माण आपूर्ति के सुधारण करने के लिए प्रधानमंत्री कृषक सूर्यमित्र योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026 27 में रुपए 3000 करोड़ की लागत से 1 लाख 16 हजार सिंचाई पंप किसानों को उपलब्ध कराया जाना लक्ष्य है।
श्रम विभाग के लिए बड़ा बजट प्रावधान
- राज्य सरकार ने श्रम विभाग के लिए 1 हजार 335 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत प्रदेश में अब तक 4 करोड़ 61 लाख बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिससे गरीब और वंचित वर्ग बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 3 करोड़ 64 लाख लोगों का पंजीयन हुआ है, जबकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से 1 करोड़ 54 लाख लोग जुड़े हैं। वहीं अटल पेंशन योजना में 46 लाख पंजीयन किए जा चुके हैं।
लाड़ली लक्ष्मी योजना से लाखों बेटियों को लाभ
प्रदेश की लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत अब तक 52.29 लाख बालिकाओं को लाभ दिया जा चुका है। इस योजना के लिए 1 हजार 852 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जनजातीय इलाकों के 11,277 गांवों के विकास के लिए 793 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
लाड़ली बहना योजना पर बड़ा खर्च
- खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए 815 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश की लाड़ली बहना योजना में 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं का पंजीयन हो चुका है। वर्तमान में पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जा रहे हैं और इसके लिए 23,882 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- महिला सशक्तिकरण से जुड़ी अन्य योजनाओं के लिए 1 लाख 27 हजार 555 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
- प्रदेश में वर्तमान में 25 हजार 514 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है, जो ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
