CM Mohan Yadav: पेपर लीक पर CM मोहन यादव सख्त, 90 दिन में न्याय दिलाने का बनाया प्लान

CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश सरकार ने पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि प्रदेश में चार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, जहां ऐसे मामलों का निपटारा 90 दिनों के भीतर किया जाएगा।

4 शहरों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट

मुख्यमंत्री ने बताया कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में चार फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इन अदालतों में पेपर लीक, परीक्षा से जुड़े विवाद और युवाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर होगी।

90 दिन में होगा मामलों का निपटारा

सीएम मोहन यादव ने कहा कि इन विशेष अदालतों में मामलों का निराकरण अधिकतम तीन महीने के भीतर किया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों को जल्द न्याय दिलाना और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना है।

NEET पेपर लीक का किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NEET पेपर लीक सामने आते ही तत्काल एसआईटी गठित कर जांच शुरू कराई। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और परीक्षा दोबारा कराई गई। उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार कर रही है।

परीक्षा प्रणाली होगी और मजबूत

सीएम ने कहा कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए भविष्य की परीक्षाओं के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार किया जाएगा, ताकि परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित हो सकें।

शिक्षा क्षेत्र में सुधार पर जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश ने सबसे पहले नई शिक्षा नीति-2020 लागू की। पिछले ढाई वर्षों में तीन नए सरकारी विश्वविद्यालय शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि देश में मेडिकल कॉलेजों और मेडिकल सीटों की संख्या भी पहले की तुलना में काफी बढ़ी है।