भोपाल। 24 से 25 फरवरी तक चलने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) का आगाज़ राजधानी भोपाल में हो चूका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम की शुरुआत में मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 18 नई नीतियों का उद्घाटन किया। आइए जानते हैं उन नीतियों के बारे में।
GIS में लॉन्च 18 नई नीतियों के बारे में विस्तृत जानकारी :
- ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति 2025: यह नीति मध्य प्रदेश को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक प्रमुख हब बनाने की दिशा में कार्य करेगी। इसके तहत, राज्य में बड़े पैमाने पर वैश्विक कंपनियां अपनी सेवाओं और उत्पादों का निर्माण करेंगी, जिससे राज्य की इकॉनमी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का मौका मिलेगा।
- कृषि और खाद्य प्रसंस्करण नीति: मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, और यह नीति कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लक्ष्य से शुरू की गई है। इससे कृषि से जुड़े उत्पादों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा और किसानों को सीधा लाभ मिल सकेगा।
- टेक्सटाइल और गारमेंट पॉलिसी : इस नीति का उद्देश्य मध्य प्रदेश में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने है। इस नीति के तहत निर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
- जूता और चमड़ा नीति: यह नीति फुटवियर और चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सपोर्ट देने के उद्देश्य से बनाई गई है, ताकि निर्यात को बढ़ावा मिल सके।
- खिलौना निर्माण नीति: यह नीति खिलौनों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है, ताकि स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देकर वैश्विक खिलौना बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाई जा सके।
- एयरोस्पेस और रक्षा उपकरण नीति: यह नीति मध्य प्रदेश को एयरोस्पेस और रक्षा उत्पादन के हब के रूप में विकसित करने के लिए लाई गई है, ताकि इससे उच्च तकनीकी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित किया जा सके।
- रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी : यह नीति नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए है, जिसमें सोलर और विंड एनर्जी जैसी परियोजनाओं के लिए सरकार के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और IT-सक्षम सेवाएं नीति: इस नीति के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य IT क्षेत्र को बढ़ावा देना है और IT कंपनियों के लिए बुनियादी ढांचा और प्रोत्साहन प्रदान करना है।
- जीवविज्ञान नीति (Biotechnology Policy) : यह नीति मध्य प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (R&D) को भी बढ़ावा देना है।
- फार्मास्यूटिकल नीति: यह नीति का उद्देश्य फार्मास्यूटिकल उद्योग को सुदृढ़ करना है, जिसमें निर्माण और अनुसंधान की गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी : इस नीति का उद्देश्य एमपी में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को बढ़ावा देना है और साथ ही उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है।
- पर्यटन नीति: इस नीति के तहत मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें पर्यटन के बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यटन स्थलों के प्रचार के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पॉलिसी : इस नीति का उद्देश्य परिवहन और लॉजिस्टिक्स सहित बुनियादी ढांचे में सुधार करना है, ताकि औद्योगिक वृद्धि को सपोर्ट मिल सके।
- स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी : इस नीति का उद्देश्य मध्य प्रदेश के युवाओं के कौशल स्तर को बढ़ाना है, और उन्हें उद्योग की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण देना है।
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस : यह नीति निवेशकों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसका उद्देश्य निवेश की प्रक्रियाओं को सरल बनाना और प्रशासनिक अड़चनों को कम करना है।
- MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) पॉलिसी : इस नीति का उद्देश्य MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) को बढ़ावा देना है, जिसमें वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।
- एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी : इस नीति का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है, जिसमें निर्यात से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
- अनुसंधान और विकास (R&D) नीति: यह नीति प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को सपोर्ट करना है।
इन सभी नीतियों का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश को निवेश के लिए बेहतर बनाना है, जो राज्य की समग्र आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में सहायक होंगी।
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