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CM Shubhendu First Cabinet : आयुष्मान भारत योजना लागू और BSF को जमीन… शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट के बड़े फैसले

CM Shubhendu First Cabinet

CM Shubhendu First Cabinet : हावड़ा। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी (CM Suvendu Adhikari) के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में राज्य सरकार ने छह बड़े फैसले लिए। इनमें आयुष्मान भारत योजना लागू करने, BSF को बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन देने और लंबे समय से रुकी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जैसे अहम फैसले शामिल हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये निर्णय “नए बंगाल” की दिशा तय करेंगे।

चुनाव आयोग और मतदाताओं का जताया आभार

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग, केंद्रीय बलों, पुलिस और मतदाताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण और हिंसा-मुक्त चुनाव कराना बड़ी उपलब्धि रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों ने निष्पक्ष चुनाव कराने में अहम भूमिका निभाई।

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321 कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि और जांच का ऐलान

मुख्यमंत्री ने बीजेपी के उन 321 कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने पार्टी के संघर्ष के दौरान अपनी जान गंवाई। उन्होंने कहा कि अगर पीड़ित परिवार चाहेंगे तो सरकार इन मामलों की जांच शुरू करेगी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इन कार्यकर्ताओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और सरकार उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

BSF को 45 दिन में जमीन देने का लक्ष्य

सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बॉर्डर एरिया में BSF को जमीन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार ने इस प्रक्रिया को 45 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में बदलते हालात और सुरक्षा को देखते हुए यह कदम जरूरी है।

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बंगाल में लागू होगी आयुष्मान भारत योजना

बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि सरकार बनने पर राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। अब सरकार ने इस दिशा में आधिकारिक फैसला ले लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल अब केंद्र की स्वास्थ्य योजना ‘आयुष्मान भारत’ से जुड़ जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की अन्य योजनाएं भी राज्य में लागू की जाएंगी।

बंगाल में लागू हुई भारतीय न्याय संहिता

नई सरकार ने बंगाल में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS को लागू करने का भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब राज्य में दर्ज होने वाले सभी नए केस नए कानून के तहत दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा पिछली सरकार द्वारा रोकी गई नौकरशाहों की केंद्रीय ट्रेनिंग और तैनाती को भी मंजूरी दे दी गई है।

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2015 से बंद भर्ती प्रक्रिया फिर होगी शुरू

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने माना कि राज्य में वर्ष 2015 के बाद से कोई बड़ी भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए जल्द ही नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे राज्य के बेरोजगार युवाओं को बड़ा फायदा मिलेगा।

डबल इंजन सरकार पर CM का भरोसा

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डबल इंजन सरकार पश्चिम बंगाल के विकास के लिए पूरी ताकत से काम करेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता से किए गए सभी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। अब विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।

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