OTT Apps Ban : नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री दिखाने के आरोप में पांच OTT प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है। सरकार ने साफ कहा है कि अगर नियमों का उल्लंघन जारी रहा तो भविष्य में और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बिना कहानी दिख रही थी अश्लीलता
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पांच अश्लील OTT प्लेटफॉर्म्स MoodXVIP, Koyal Playpro, Digi Movieplex, Feel, Jugnu पर बैन लगाया है। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इन प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी वेब सीरीज और फिल्में स्ट्रीम हो रही थीं जिनमें अत्यधिक नग्नता, यौन संबंध और अश्लील दृश्य दिखाए जा रहे थे। इन कंटेंट में न तो कोई ठोस कहानी थी और न ही सामाजिक संदेश।
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किस कानून के तहत हुई कार्रवाई
सरकार ने यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत की है। इस प्रावधान के अनुसार सरकार इंटरनेट पर ऐसी सामग्री को ब्लॉक कर सकती है जो सार्वजनिक नैतिकता और शालीनता को प्रभावित करती हो। इसके साथ ही डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता नियम 2021 का भी हवाला दिया गया है।
सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स- जैसे जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया- को निर्देश दिया गया है कि इन प्लेटफॉर्म्स की पहुंच पूरी तरह बंद की जाए, ताकि ये किसी भी डिवाइस पर न खुल सकें।
पहले भी दी गई थी चेतावनी
मंत्रालय ने इन प्लेटफॉर्म्स को सितंबर 2024 में नोटिस जारी किया था। कुछ ने जवाब नहीं दिया, जबकि कुछ ने नाम बदलकर वही कंटेंट दिखाना जारी रखा। मार्च 2024 और फरवरी 2025 में भी इन्हें नियमों का पालन करने के लिए कहा गया था, लेकिन सुधार नहीं हुआ।
कई मंत्रालयों से ली गई सलाह
इस बार की कार्रवाई से पहले सरकार ने गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और कानून मंत्रालय के साथ-साथ इंडस्ट्री संस्थाओं FICCI और CII से भी राय ली थी। सभी ने ऐसी सामग्री पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत बताई।
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पहले भी हो चुकी है बड़ी कार्रवाई
यह पहली बार नहीं है जब OTT प्लेटफॉर्म्स पर सख्ती हुई हो। जुलाई 2025 में सरकार ने ALTBalaji, ULLU सहित 25 प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया था। उस समय भी बेवजह यौन दृश्य और अश्लील कंटेंट दिखाने की शिकायतें सामने आई थीं।
सरकार का क्या है उद्देश्य
सरकार का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नैतिकता और शालीनता के मानकों को बनाए रखना जरूरी है। खासतौर पर बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक बार-बार चेतावनी के बावजूद नियमों की अनदेखी की जा रही थी, इसलिए सख्त फैसला लेना पड़ा।
