Cabinet Decision: दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने बुधवार को 1,865.68 करोड़ रुपये के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) को मंजूरी दी है। यह बोनस देशभर के लगभग 11 लाख ग्रुप ‘C’ और ‘D’ श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा। यह राशि 78 दिनों के वेतन के बराबर होगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹17,951 तय की गई है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह बोनस कर्मचारियों की मेहनत और बेहतर प्रदर्शन के आधार पर दिया जा रहा है। इससे त्योहार के समय कर्मचारियों को आर्थिक मदद मिलेगी। बोनस पाने वालों में ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, टेक्नीशियन, पॉइंट्समैन आदि शामिल हैं।
हालांकि यूनियनों का कहना है कि यह बोनस अभी भी पुराने वेतन ढांचे पर आधारित है। भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ (IREF) और अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ (AIRF) ने मांग की है कि बोनस की गणना सातवें वेतन आयोग के अनुसार की जाए।
कैबिनेट ने इसके अलावा बिहार और झारखंड में रेल दोहरीकरण परियोजना और 69,725 करोड़ रुपये के नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन को भी मंजूरी दी है। यह कदम देश के समुद्री और परिवहन क्षेत्र को मजबूती देगा।
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